काठमाडौं, २२ पुस । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समावेशी आर्थिक विकासका लागि उत्पादनका साधनहरुमाथि सबैको पहुँच समान हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । भूमी, पूँजी र प्रविधिको वितरणमा समान पहुँच नभए मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको र त्यसका लागि संघीयता कार्यान्यवनमा आएको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको ‘समावेशी विकास र समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संरचनाको माध्यमबाट समावेशी विकासको परिकल्पना गरिएकाले वित्तीय समावेसीकरणमा सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले गाउँगाउँमा समतामुलक विकासका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने र समान रुपले विकास हुने बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले उत्पादनका साधान र श्रोतको समान वितरणमा जोड दिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक विकास समावेशी हुनका लागि आर्थिक वृद्धि समावेशी हुनुपर्ने र आर्थिक वृद्धि समावेशी बनाउनका लागि उत्पादनका साधनमाथि समावेशी पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा मन्त्री खतिवडाको जोड थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. स्वर्णीम वाग्लेले समावेशी आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहयोगहरु बाधक बन्न सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रसँगसँगै आर्थिक, मौद्रिक तथा जलवायु लगायतको विकासमा पनि विदेशी मुलुकसँग समन्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उत्पादनका साधनमाथि हस्तक्षेप भइरहेको तर्फ संकेत गर्नुभयो ।
नेपालको मौद्रीक प्रणाली पनि आयातीत रहेको र यसले आर्थिक विकासमा बाधा पु-याएको उहाँको भनाई थियो । अर्थविद् वाग्लेले यस्ता विषयको प्रयोग उचित तरिकाले हुन नसके समावेशी आर्थिक विकासमा धक्का दिन सक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा ‘नेपाल २०३०ः लक्ष्य, प्रवृति, साधन र जोखिम’, ‘समावेशी विकास र समृद्धि, राज्यको नीति, संकलप र वर्तमान अवस्था’ र ‘महिला र समावेशी विकास’ लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरएको थियो ।
