काठमाडौं, २० पुस । राष्ट्रिय सभा चुनाव प्रक्रियाले सभामुख चयन प्रक्रिया नै ओझेलमा परेको छ । सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिक्षी दल लगायत साना दलहरु अहिले राष्ट्रिय सभाको रिक्त १९ सदस्यका लागि उम्मेदवार छान्न चुनावी तालमेलमा सक्रिय छन् । तर महत्वपूर्ण विधेयकहरु प्रभावित भइसकक्दा पनि रिक्त सभामुख चयनमा भने प्रमुख दलहरु विवादका कारण अलमलिएका छन् ।
माघ नौ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले अहिले सभामुख चयन प्रक्रिया नै ओझेलमा परेको छ । सभामुख चयनका लागि मुख्य चासो दिनुपर्ने सत्तारुढ दल नेकपा नै सभामुख चयनमा भन्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनमा बढी व्यस्त देखिएको छ । पछिल्लो समय लगातार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा सभामुख चयनबारे छलफलै भएन । बरु राष्ट्रिय सभामा फागुनदेखि रिक्त हुने १९ सदस्यलाई पूर्ति गर्नेतर्फ पार्टी केन्द्रित रह्यो ।
तीन महिनादेखि खाली भएको महत्वपूर्ण सभामुख पदमा भन्दा एक महिनापछि खाली हुने रिक्त सदस्यका लागि नेकपाले प्राथमिकता दिएको छ । सभामुख नहुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु प्रमाणीकरणका लागी राष्ट्रपति समक्ष पठाउन नसकिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डे बताउनु हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा गत अशोजदेखि सभामुख बिहीन छ । सभामुखको अनुपस्थीतिमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नसक्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ । तर सभामुखको काम उपसभामुखले गर्न पाउने ब्यबस्था भने संबिधानमा छैन । यसले अघिल्लो सदनबाट पारित भएका बिधेयकहरु प्रमाणिकरण र यस अधिबेसनमा पेश हुने बिधेयकहरु पनि पारीत हुन सकेको छैन ।
महत्वपूर्ण विधेयकहरु रोकिंदा समेत सत्तारुढ दल नेकपा यो विषयमा गम्भीर देखिंदैन । दुई अध्यक्ष को आफ्नो मान्छेलाई सभामुख बनाउने भन्ने जुंगाको लडाईमा देखिन्छन् । लामो समय सभामुख पद रिक्त रहनु संसदीय पद्धतिका निमित्त नै लज्जाबोध भएको मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइको भनाइ छ ।
नेकपा सभामुख पद नेकपा बाहेकको दललाई दिने पक्षमा छैन । वर्तमान उपसभामुख पदमै रहे सभामुख लिन नेकपालाई कानुनले दिंदैन । यस्तो अवस्थामा नेकपा आफ्नै दलको बहुमत भित्र पनि गुटबन्दीको चेपुवामा परेको छ । यस्तो अवस्थामा औसत सदनको सदस्य भन्दा अलि फरक सभामुख चयन गर्न संबिधान्बिद्हरुको सुझाब छ ।
आउने फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्य पद रिक्त हुँदैछ । त्यसको लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । नेकपा लगायत सबै दल अहिले यसमै केन्द्रित छन । तर प्रतिनिधि सभाको सभामुख विगत तीन महिनादेखि रिक्त भएर महत्वपूर्ण विधेयकहरु रोकिंदा पनि सभामुखको उम्मेदवार को भन्नेमा अझै अत्तोपत्तो छैन ।