काठमाडौं, १५ पुस । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ६ महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सिमित हुने देखिएको छ । बजेट खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिना आगावै बजेट ल्याई खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिएपनि काम गर्ने पुरानै प्रवृतिका कारण पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साढे पाँच महिनामा सरकारी खर्च २० दशमलव ११ प्रतिशत भएको छ । यो अवधिसम्म कुल ३ खर्ब ३४ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेपनि ६ महिनामा खर्च अत्यन्तै न्युन हुने निश्चित भएको हो । पाँच महिनामा यस्तो खर्च जम्मा ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो १५ दिनमा १० दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै कर्मचारीको तलब, भत्ता, तथा प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजित रकम चालुतर्फ पनि जम्मा २८ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्त सम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुल ९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सबैभन्दा बढी खर्च भेरी ववई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च काठमाडौं तराई मधेस फाष्ट ट्रयाकमा भएको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिले नै बजेट ल्याई खर्चको अख्तियारी दिएपनि मन्त्रालयहरुले खर्चको अवस्थमा सुधार ल्याउन भने सकेका छैनन् ।
बजेट खर्च र यसको अवस्था हेर्ने अर्थ मन्त्रालय कै खर्च न्यून देखिएको छ । वित्तीय व्यवस्था, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृति तथा विविध खर्च बाहेक अर्थ मन्त्रालयको बजेट २२ अर्ब ६६ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ ।
मंसिर मसान्त सम्ममा अर्थमन्त्रालयले कुल बजेटको ९ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै विकासे मन्त्रालय भनेर चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ ।
यो मन्त्रालयले जम्मा ११ दशमलव १ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पनि प्रयाप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले योजना छनौट नै त्रुटिपूर्ण हुनु, बजेटमा तयारी नभएका योजनाहरु समावेस गरिनु र बजेट निर्माण प्रकृया गलत हुँदा समयमै बजेट खर्च नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै खर्च नीति स्पस्ट नहुनु, प्रर्याप्त र दक्ष जनशक्ति नहुनु, निर्माण व्यवसायीको क्षमता कम हुनु र सरकारले परम्परागत शैलिमा काम गर्नुले बजेट खर्च न्यून भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नीति मात्र बनाएर खर्च नबढ्ने भएकाले काम गर्ने परम्परालाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राजश्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर
सरकारको राजश्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । यो अवधिमा लक्ष्यको २९ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ । त्यस्तै कर आम्दानी तर्फ ३० दशमलव ५६ प्रतिशत उपलब्धी भएको छ भने गैह्र कर आम्दानी तर्फ २० दशमलव ९१ प्रतिशत उपलब्धी भएको छ ।
कुल ३ खर्ब ४८ अर्ब ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ चालु तर्फ खर्च हुने छ भने ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख पूँजीगत खर्च र १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै ११ खर्ब ७० अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
