कर्णाली,१६ साउन । बहुआयामिक गरिबी प्रतिवेदन २०७४ अनुसार कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी ५१ दशमलव २ प्रतिशत छ । मुलुकका बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको बेला सबै भन्दा बढी गरिबी कर्णालीमा छ । तर, गरिब प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सुविधै सुविधा छ । न्यूनतम शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा समेतबाट बन्चित कर्णालीबासीका महंगा जनप्रतिनिधि छन् ।
कर्णाली कुल क्षेत्रफल २१ प्रतिशत छ । १६ लाख मानिसको बसोबास भएको कर्णालीको कर्णालीको गरिबी सबै भन्दा बढी छ । ७ वटै प्रदेश मध्ये कर्णालीको बहुआयामीक गरिब ५१.२ प्रतिशत छ । १६ लाख मध्ये झण्डै ९ लाख गरिब छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ को पूँजीगत खर्च समेत कर्णालीको सबै भन्दा कम छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कुल पूँजीगत खर्चको ४३ प्रतिशत मात्रै छ । तर, गरिब प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा उच्च छ ।
कानुनी व्यवस्था गरेरै भएपनि जनप्रतिनिधिले सुविधा बढाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलब ४० हजार माथि छ। उपप्रमुखको मासिक तलब ३५ हजार छ । त्यसैगरी नगरपालिका मेयरको मासिक तलब ३८ हजार छ।
उपप्रमुखको ३२ हजार छ । कर्णाली प्रदेशको गाउँपालिकाका अध्यक्षको ३३ हजार र उपाध्यक्षको २८ हजार छ । तर, कर्णालीको कुलग्राहस्र्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत मात्रै छ । स्थानीय सरकारको आय अत्यन्तै न्यून भएपनि जनप्रतिनिधिको सुविधा उच्च छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/ ०७७ अनुसार कर्णालीको कुलग्राहस्र्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत योगदान छ । जनताको प्रतिव्यत्ति आय वार्षिक ६ सय ६८ अमेरीकी डलर छ । औषत आयु ६६ वर्ष छ । २१ प्रतिशत भूगोल र ६ प्रतिशत मानिसको बसोबास रहेको कर्णाली दुइवटा जिल्लामा अझै राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएका छैनन् ।तर प्रदेशका सभामुखले २ करोडको पजेरो खरिद गरेको खबर बाहिरिएसंगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा लालसा अत्याधिक छ ।
गरिबीको दुष्चक्रमा फसेको कर्णालीमा संघीयतापछि नागरिकले विकासको अनुभुति गर्न पाउने अपेक्षा गरेका थिए । परिवर्तनले जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने कर्णालीबासीको सपना हो ।तर,गरिब प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधै सुविधा मोहले परिवर्तन सिमित वर्गको लागि हो भन्ने दर्शाएको छ ।
यसर्थ जनताको जीवन बदल्ने कसम खाएर शक्तिमा पुग्ने जनप्रतिनिधि लिदै गरेको सुविधा विषयमा पुर्नविचार गर्ने समय छ । अपितु सुविधाको लालसामा पुर्नविचार नगरिए अर्काे निर्वाचनमा जनताले गतिलो जवाफ अवश्य दिनेछन् ।
