काठमाडौं, ४ मंसिर । सुनिश्चित बाल अघिकार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने मुल नाराका साथ नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइएको छ । बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रयासहरु भइरहे पनि सोचेको जस्तो उपलब्धी हासिल हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छन् ।
सरकारले यसै आर्थिक बर्षभित्र मुलुकभर सडक बालबालिका मुक्त शहर घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको सन्दर्भमा बुधबार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुको संयुक्त साझेदारीमा नेपालका मुख्य शहर सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएको हो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको समस्या र चुनौतिहरुप्रति सरकार संवेदनशिल रहेको बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकाकालागि बनेका कानुन र योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरीने दावी समेत गर्नुभयो ।
मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले सार्वजनिक गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिती प्रतिबेदनमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ बालबालिकाहरुमाथि बलात्कारका २ सय ५२, बालबिवाहका २ सय ४१ बालश्रमका १सय ९६, बाल ओसारप्रसारका १सय १२, र बाल कुपोषणका ३८ घटनाको तथ्यांक छ । सरकारले बिभिन्न कार्यक्रममहरु गरेतापनि बालबालिकाहरु विरुद्ध जघन्य अपराधहुने गरेकोले सोचेको जस्तो उपलब्धी हासिल हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
बालबालिका सम्बन्धि बनेका ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अहिले पनि बालबालिका जोखिम मुक्त हुन सकेका छैनन । नेपालमा रहेका ५ सय ३३ वटा बालगृह सुविधा सम्पन्न छैनन । बालअधिकार सुनिश्चित भएमा मात्र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छन ।
सडक बालबालिकाको वर्तमान अवस्था, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकुदलगायत बालअधिकारको अवस्थाको बारेमा धेरै चुनौति बावजुद पनि केही काम भएका छन् । तर सोचेको जस्तो उपलब्धी हासिल गर्नका लागी अझै धेरै काम गर्न बाकी रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
