काठमाडौं, १५ कात्तिक । संसदीय समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरुको मानव अधिकार हनन नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरुको मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भिर घटनाहरु भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बालबालिका र कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकार हनन नहुने गरी आवश्यक कार्य गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको बाल सुधार गृहमा रहेका कानुनको विवादमा परेका बालबालिका लगायतका व्यक्तिहरु र कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाहरुको मानव अधिकार उलंघन र त्यसको दुरुत्साहन हुन नदिनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिने समितिको आजको बैठकको निष्कर्ष रहेको कुरा यो बैठक समक्ष राख्न चाहन्छु ।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बाल सुधार गृह र कारागारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । एमालेका सांसद महेशकुमार बर्ताैलाले बाल सुधार गृहलाई चुस्त बनाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सरकारले अनुगमन नगरेकै कारण बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय भएकाले यसको परिणाममा देखिने गरी सुधारको प्रत्याभूति गराउने काममा ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।
सांसद बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘त्यो बाल सुधार गृह नेपालमा जति पनि छन् । ती ठिक छन भन्ने अवस्था कहीँ पनि छैन । सबैभन्दा पहिलो गम्भिर सवाल के छ भने व्यवस्थापनको पाटोमा मन्त्रालयमा किन त्यस प्रकारले भुमिका निर्वाह गर्न सकेन ? चुस्तदुरुस्त किन बनाउन सकेन । त्यहाँ भित्रको किचेनदेखि शौचालयसम्मको त्यहाँको अवस्था माननीय सभापतिज्यु हामीले गएर हेर्ने हो भने पनि त्यो असाध्यै दयनीय अवस्था छ । त्यो न्यायिक हिसावले, व्यवहारिक हिसावले पुष्ट्याई गर्नसक्ने त्यस्तो व्यवस्था हामी देख्दैनौं । त्यहाँ त्रुटीहरु छन् । कमजोरीहरु छन । त्यो कमजोरी त्रुटी स्रोतको अभावले होइन, त्यो नियतबश छ । अनुगमन, नियमन जुन ढंगले गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रभावकारी नहुँदाको परिणाम हो यो । यसमा सरकारको तर्फबाट कमिटमेन्ट मात्रै होइन, परिणाममा त्यसको प्रत्याभूति देखाउनु पर्ने हुन्छ ।’
काँग्रेस सांसद जीवन परियारले बाल सुधार गृह र कारागार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योजना तत्काल बनाउन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले क्षमताभन्दा बढि बालबालिकाहरु र कैदीहरुलाई राख्ने काम गर्न नपाउने भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो ।
सांसद परियारले भन्नुभयो, ‘क्षमताभन्दा बढि बालबालिकाहरु सुधार गृहमा राखिएको छ । यसको बारेमा पनि सरकारले एउटा अवधारणा बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ? जेलको संख्या उत्तिकै रहने, बन्दीहरु थपिँदै जाने । यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने । आज बालिबालिका भएको ठाउँमा विद्रोह भएको छ । भोलि जेलभित्रै विद्रोह भयो भने के अवस्था आउला ? सरकारले यसको बारेमा स्पष्ट योजना बनाउनु पर्छ ।’
बाल सुधार गृह बाल बिगार गृहमा परिणत भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुका कारण बाल सुधार गृहमा अपराधिक घटनाहरु हुने गरेको भन्ने सरकारको भनाईलाई उद्धृत गर्दै त्यो कसरी सम्भव भयो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
सांसद परियारले भन्नुभयो, ‘यो बाल सुधार गृह नभएर बाल बिगार गृह पो भएछ । त्यही भित्र अपराध हुनु डरलाग्दो घटना हो । एउटा कुरा यहाँ आयो कि लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुबाट बढी त्यो काम भएको छ । कहिले गरेको लागुऔषध प्रयोग ? विगतमा लागुऔषध प्रयोग गरेर आएकाहरुबाट त्यो भएको हो ? वा अहिले उसले लागुऔषध प्रयोग गर्छ ? अहिले पनि लागुऔषध प्रयोग गर्छ भने त्यो कसरी गर्छ ? त्यो कसरी सम्भव भयो ? यो कुरा हामीले निक्र्यौल गर्नुपर्छ ।’
सांसद परियारले सरकारले बाल सुधार गृह भित्र अपराधिक घटना हुन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।
