काठमाडौं, २८ कात्तिक । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग स्थानीय तहलगायतका निकायले अनुगमन नगर्दा कालोबजारीसम्बन्धी मुद्दा न्यून पर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को हालसम्मको चार महिनाको अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा जापानद्वारा अनुदानमा दिएको चामल बिक्री गरेको अभियोगमा एउटा मात्र मुद्दा परेको देखिएको छ ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ सँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या अत्यन्त न्यून पर्दा बजारमा मनलाग्दी तरिकाले बिचौलियाले फलपूmल, तरकारी, दूध, माछामासुजस्ता खाद्यवस्तुमा मूल्य वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मूल्य अनुगमन, विश्लेषण निर्धारण नगरेका कारण बजारमा जथाभावी मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य भएको आरोप लगाए । ‘मञ्चले सरकारलाई बारम्बारभन्दा पनि सुनुवाइ नगरेका कारण उपभोक्ता ठगिरहेका छन्,’ महर्जनले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले महानगरपालिकाले अनुगमन गरेकै कारण मुद्दा नपरेको जिकिर गरेकी छन् । उनले दसैं र तिहारमा आफैंले अनुगमन गरेको र अहिले महानगरका कर्मचारीले अनुगमन गरिरहेको बताइन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
