काठमाडौं, १५ कात्तिक । विद्युतीय सवारी आयातका लागि सरकारले साझा यातायातलाई ३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर अहिले विद्युत खरिदको जिम्मा पाएको साझा यातायात र सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभावमा बस खरिद प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
साझा यातायातलाई ५० वटा विद्युतिय बस खरिदका लागि सरकारले ३ अर्ब र ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड ५० लाख नगद उपलब्ध गराई सकेको छ । त्यस्तै काठमाडौं महानगरले १० करोड र प्रदेश तीनले ३० करोड नगद उपलब्ध गराउने सहमति समेत जनाइसकेकोे छ ।
सरकार र ललितपुर महानगरले रकम भुक्तान गरेको ३ महिना समेत वितिसकेको छ । प्रकृया अनुसार अब टेन्डर आह्वान गर्ने समयमा भने सरकार आफै पछाडी हट्दै बस खरिद प्रकृयालाई नै रोकेको साझा यातायातको आरोप छ । सरकारी मापदण्ड विपरित बस खरिद प्रकिया अगाडि बढाएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालका लागि बस खरिद प्रकृया रोकेर काम झन् लम्ब्याएको साझाको आरोप छ ।
तर यातायात व्यवस्था विभागले भने मन्त्रालयले साझालाई प्रगति विवरण मात्र माग गरेको र खरिद प्रकृया नरोकेको बताएको छ ।
सरकारी प्रकृया झन्झट रहेको कुरा स्विकार गरे पनि मन्त्रालयबाट कुनै पनि रोक्का पत्र नगएको अधिकारी खनालको भनाई छ । सरकार विकास विरोधी नहुने भन्दै खरिद प्रकृया नै रोक्का गर्ने काम सरकारबाट नहुने वताउनु भयो । त्यसो त नेपाली वातावरणमा विद्युतिय वस संचालन लाभादायक हुने वातावरण इन्जिनियर निभेष दुगड बताउनु हुन्छ ।
लागत खर्च तथा वातावरणीय प्रभावका आधारमा विद्युतीय बसले पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा थोरै मात्र प्रदुषण हुने हुँदा विद्युतिय वस वातावरण मैत्री हुने उहाँको भनाई छ ।
त्यसो त केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० सम्म नेपाली सडकहरुमा २० प्रतिशत विद्युतिय सवारी संचालन गर्ने बताउनु भएको थियो । त्यस्तै सरकारले पनि साउनमा नेपालमा ३ सय सार्वजनिक विद्युतिय भित्र्याउने कुरा उठाएको थियो । तर ५० वटा बस भित्र्याउनका लागि समन्वय अभाव मै अल्झिएको सरकारले ३ सय बस ल्याउला र ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
