काठमाडौँ, २७ भदौ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिला प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ।
सरकारलाई आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार नै आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्द सूचि पहिले पेश गर्ने कार्यक्रम तय गरिएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न कानुनी रुपमै नमिल्ने जवाफ दिएका हुन्।
सरकारले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन भएपछि मात्रै बन्द सूचि बुझाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता ढकालले कानुनी रुपमै त्यसो गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा २३ मा प्रत्यक्षतर्फको बन्द सूचिमा समानुपातिक तर्फको सूचिमा नाम नपरेकाहरुको मात्रै उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराए।
सोही दफा अनुसार नै पहिला समानुपातिक तर्फको बन्द सूचिको नाम पेश गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु परेको आयोगको प्रष्टिकरण छ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्द सूचि पेश गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आगामी विहिबार सम्मको समय दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन आगामी मंसीर १० गते हुने पहिलो चरणको लागि कार्तिक ५ गते उम्मेदवार मनोनयन गर्ने र ८ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसैगरी मंसीर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि कार्तिक १६ गते उम्मेदवार मनोनयन र १९ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
