काठमाडौं, १७ असोज । संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले उपयुक्त विकल्प तयार नभई राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय अन्य नसार्ने अडान लिनु भएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रिय अभिलेखालयको ५२ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय अभिलेखालय जस्तो संवेदनशील तथा ऐतिहासिक महत्वको कार्यालय उपयुक्त विकल्प तयार नभई अन्यत्र सार्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री भट्टराईले आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतसँग सहमति गरेर भएपनि राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय सार्न नदिने बताउनु भएको हो । सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल बैशाख २५ गते मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय त्यहाँबाट हटाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ ।
मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ति तत्काल गर्ने आश्वासन पनि दिनु भयो ।
