नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने निजी मेडिकल कलेजको घुर्की | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १६ २०८०, शुक्रबार

नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने निजी मेडिकल कलेजको घुर्की

DOCTOR

सीता शर्मा
काठमाडौं, ८ असोज । निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले कारबाही गर्ने तयारी गरेकै बेला मेडिकल कलेज संचालकहरुले उल्टै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । निजी मेडिकल कलेज एशोसीयसनले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर आफुहरुले कलेज सञ्चालन गर्न नसक्ने घुर्की देखाएका छन् ।

सोमबार शिक्षा र गृहमन्त्रालयले कलेजहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरे लगत्तै संचालकहरु एक स्वरमा सरकारविरुद्ध देखिएका छन् ।

नीजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछी सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न दबाब दिएको थियो ।

सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको संयुक्त बैठकले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसंग लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेज नै बन्द गरिदिने निर्णय गरेपछी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु त्यसको प्रतिकारमा उत्रिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने घुर्की दिएको हो ।

सरकारले एकपक्षिय ढंगले मेडिकल कजेलहरुलाई पेल्न थालेकाले बन्द गराउने निर्णयमा पुगेको एसोसिएसनका अध्यक्ष बिसरुद्दीन अन्सारीको भनाई छ ।

सरकार मेडिकल कलेजहरुलाई धरासायी बनाउन लागि परेको एसोसिएसनको आरोप लगाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काडमाडौ विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागी प्रवेश परिक्षा लिइसकेका छन् तर उनीहरुले अब भर्ना नलिने बताएका छन् ।

सरकारले मेडिकल कलेजहरुसंग समन्वय नै नगरी शुल्क निर्धारण गरेको हुनाले सो आफुहरुलाई मान्य नहुने समेत बताएका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क स्पष्ट आधार पनि नभएको एसोसीएसनको भनाई छ ।

सरकारले २०७५ साल असोज २८ गते चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबिबिएस शिक्षाका लागी शुल्क निर्धारण गरेको थियो । उपत्यकाका भित्र ३८ लाख ४० हजार र उपत्यका बाहिरका लागि ४२ लाख ५० हजार निर्धारण गरेको थियो ।

सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवम् शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए पनि नीजि मेडिकल कलेजहरुले भने त्यसको पालना गरेका छैनन् ।

जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले ५५ लाख सम्म एमबिबिस शिक्षाका लागी शुल्क तिर्नु परेको भन्दै विद्यार्थीहरुले पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज र चितवनको चितवन मेडिकल कलेजमा आन्दोलन गरीरहेका छन् ।

यता शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले भने सरकारले स्पष्ट रुपमा शुल्क निर्धारण गरेको हुनाले सो अनुरुप मेडिकल कलेज चल्लु पर्ने दाबी गर्नुहुन्छ । साथै उहाँले यो समस्या सिर्जना हुनुमा विद्यार्थी र अभिभाव पनि दोषि देखिएको बताउनुभयो ।

लामो समयदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय विवादीत बन्दै आएको छ । एकातिर विद्यार्थीहरु बढी शुल्कको मारमा परेका छन् भने अर्काेतर्फ कलेजहरुले सरकारको शुल्क अनुरुप कलेज सञ्चालन गरे आफुहरु आर्थिक रुपमा धारासायी हुने अवस्था आउने बताउँदै आएका छन् ।

मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै डा.गोविन्द केसीले पटक पटक आन्दोलन गरेका र सरकारले समाधान गर्ने प्रतिवद्धतासहित आन्दोलन टुंग्याइएको थियो । तर मेडिकल कलेजहरुले राजनीतिक आड र संरक्षणमा सरकारको निर्णलाई अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);