काठमाडौं, ३ असोज । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने आमनेपाली जनताको चाहना थियो । पहिलो संविधान सभा भङ्ग भयो, त्यसले संविधान जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता थियो ।
धेरै उतारचढाव र सम्झौता गरेर दोस्रो संधिवान सभा खडा भयो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसैबीच देशमा २०७२ वैशाख १२ मा विनाशकारी भूकम्प गयो, त्यसले दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायो । पहिलो संविधान सभामा संविधानका विषयमा धेरै राम्रो बृहत् छलफल भइसकेको थियो । मधेसमा आन्दोलन थियो, जनजाति असन्तुष्ट थिए ।
समुदाय विभाजन नहोस्
मेरो चाहना भनेको अझ राम्रो र उम्दा संविधान ल्याउने थियो । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संविधान, सबैको अपनत्व रहोस्, सबैले ग्रहण गर्न सकून् । जनआन्दोलनको सफलतापछि मधेसमा आन्दोलन भयो, जनजातिको आन्दोलन भयो । मेरो अडान मधेसका विषयमा मात्र थिएन, देशमा समुदाय–समुदायबीच विभाजन नहोस्, भौगोलिक र जातीय जुन विविधता छ, त्यसमा द्वन्द्व नआओस्, सद्भाव कायम रहोस् । राणाकालीन समयमा कुनै समुदायले अरू समुदायलाई शोषण गरेको होला । लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि त त्यस्तो अनुभूति कसैले गर्न नपरोस्, समुदाय विभाजन नहोस् भन्ने चाहेको थिएँ ।
अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेसमा भएको आन्दोलनका बेला पनि मैले पहाडको समुदाय र मधेसको समुदायबीच मिलेर जानुपर्छ भनेको थिएँ । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा राष्ट्रका सबै समस्या समाधान भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना राष्ट्राध्यक्षको नाताले ममा थियो । दोस्रो चुनाव त चार वर्षका लागि भएको थियो, त्यसरी लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय थिएन । दलहरूले पनि एक वर्षमै संविधान दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
धेरै विषयमा पहिला नै सहमति भएका थिए र सहमति जुट्न बाँकी विषय पनि साँघुरिएका थिए । कुनै क्षेत्र र समुदायको असन्तुष्टि छ भने विश्वासमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो । त्यसरी जाँदा संविधान र राष्ट्र दुवै सफल हुन्छन् । संविधानले सबैलाई जोडेर लैजानुपर्छ, उल्लासमय वातावरणमा संविधान जारी गर्न सक्नुपर्छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा सम्पूर्ण देशवासीले हर्षोल्लास मनाउने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने म चाहन्थेँ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
