काठमाडौं, २२ माघ । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेसमा संविधान जलाएर आन्दोलन गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरुकै नेतृत्वमा प्रदेश–२ मा सरकार बन्ने पक्का-पक्की भएको छ । संविधान अस्वीकार गर्ने मध्येका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले दलको हैसियत पनि प्राप्त गरेका छन् ।
त्यही संविधान अनुसार भएका निर्वाचनमा सहभागि भएर प्रदेश सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेका दलका नेताहरुले संविधानमा आफ्नो विमती छ भन्न भने छाडेका छैनन् ।
संविधान जारी हुँदा मधेसमा आन्दोलन गरेर संविधानमा आगो झोसीरहेका मधेसकेन्द्रीत दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले त्यही संविधान अनुसार राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गरेका छन् ।
संविधानकै असन्तुष्टीलाई आधार बनाएर एक सय ३५ दिन नाकाबन्दीको समर्थन गर्दै सिमामा आन्दोलन समेत गरेका दलहरु त्यही संविधान अनुसार तीन तहको निर्वाचनमा सहभागि भए ।
त्यतिमात्र हैन, संघीय समाजवादी र राजपाले नैं मिलेर प्रदेशनम्बर–२ मा सरकार निर्माणको गृहकार्य समेत गरिरहेका छन् । तर, उनीहरु अझै पनि संविधान संशोधनको आफ्नो माग र आन्दोलन दुबै नटुंगिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
संघीय समाजवादी र राजपाकै कारण बैशाख ३१ का लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन असोज–२ मा मात्र सम्भव भयो । त्यस अघि सरकारले उनीहरूकै माग संबोधन गर्नका लागि संसदमा लगेका ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव’ त्यसवेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको असहयोगका कारण ‘फेल’ भयो ।
त्यस अर्थमा संविधान संशोधनको एजेण्डा संसदबाट अस्वीकृत मुद्धा हो । तर, मधेसकेन्द्रीत दलहरुले अहिले पनि संविधान नमानेको भन्न छोडेका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु संविधान अनुसार निर्वाचित भएर सरकार निर्माण गर्ने दलले संविधान नैं मान्दिन भन्नु राजनीतिक र नैतिक नहुने बताउँछन् ।
उनीहरु संविधानमा दलहरुका आ–आफ्ना दृटिकोण रहने हुँदा त्यसलाई बैधानिक बाटोबाट सच्याउने प्रयास भने स्वभाविक मान्न सकिने बताउँछन् ।
राजनीतिक रुपमा संविधान संशोधनको मुद्धा जिवित राखेपनि राजपा–संसफोले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेर नैं प्रदेशनम्बर–२ मा संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दैछन् । त्यसैले संविधान मान्दिन भन्ने अवस्थाबाट उनीहरु यो संविधानमा यी विषय संशोधन भए हाम्रा ‘रिजर्भेसन’ रहन्नन् भन्न थाल्नु उचित हुन्छ ।
संविधान भनेकै गतिशिल दस्तावेज भएकाले आवश्यकता अनुसार जति धेरै संशोधन हुन्छ संविधानको दिगोपनलाई पनि त्यसले त्यति नैं सुनिश्चित गर्छ । तर, जसरी संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो संशोधन पनि राजनीतिक सहमतिबाटै हुन सके त्यसले राष्ट्रिय एकता र सदभावमा बृद्धि गर्छ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरु सचेत हुन जरुरी छ ।
