एजेन्सी , २० जेठ । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागि भएसँगै संविधान संशोधन मार्फत शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने बहस सुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरु संसदीय व्यवस्थाले विकासको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले शासन गर्ने व्यवस्थामा जानुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमसहित सत्तारुढ दलका नेताहरु संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणलीमा जानुपर्ने बताउन थालेका छन् । फोरम सरकारमा सहभागि भएसँगै स्पष्ट दुईतिहाइ पुगेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानका धारा संशोधन गर्नसक्ने ताकत सरकारमा छ । संविधान संशोधनको सर्तमा फोरम सरकारमा सहभागि भएसँगै के–के विषयमा परिवर्तन हुने हो भन्ने चासो बढिरहेकावेला सत्तारुढ दलका नेताहरु शासकीय स्वरुपमै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
फोरम पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने विषयमा हौसिएको छ । फोरमका नेताहरु संविधान संशोधन गर्दा शासकीय स्वरुपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
प्रदेश–२ मा फोरमसँग सत्ता साझेदार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्न खोजे त्यो राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएको छ । संविधान संशोधन विभेद अन्त्यका लागि माग भएको भन्दै राजपाले शासकीय स्वरुप परिर्वत गरे थप विभेद सृजना हुने तर्क गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मात्र ‘म्यान्डेट’ रहेको भन्दै त्यसभन्दा बाहिर गए देशको दुर्भाग्य त्यहीँबाट सुरु हुने बताइरहेको छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीबाट शासन सुरु भए त्यसले अधिनाकवाद आउनसक्ने र देश धेरै वर्ष पछाडी धकेली कांग्रेसको तर्क छ ।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भने अहिलेको व्यवस्थाबाट निकास सम्भव नभएको भन्दै ढिलो चाँडो शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विकल्प नभएको बताउछन् ।
संसदको दुइतिहाईबाट संविधान संशोधन गर्ने छुट संविधानले नै दिएको छ । तर, परिवर्तित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास हुन नपाउँदै शासकीय स्वरुपमा परिर्वतन गर्न खोजे त्यसले फेरि देशलाई राजनीतिक बहसको भूमरीमा ठेल्न सक्छ । यसतर्फ सरकार सवै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ ।
