काठमाडौं, २४ भदौ । विवादास्पद बनेको एनसेलको करछली प्रकरण विषय संसदमा लगातार आवाज उठ्न थालेको छ । सर्वसाधारण नागरिकसँग अनेक नाममा कर उठाउने सरकारले एनसेलबाट अर्बाै रकमको कर किन उठाएन ? भन्नेमा सांसदहरुले सरकारसँग प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले जसरी पनि एनसेलको लाभकर असुली गनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । एनसेल प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालगते गरेको आदेशको संसदले छानविन गर्नुपर्ने माग समेत सांसदहरुले गर्नु भएको छ ।
एनसेलको ३९ अर्ब लाभकर विवाद प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला चर्चामा छ । चर्चा यस अर्थमा कि, एनसेलले लाभकरवापत सरकारलाई तिर्नु पर्ने या नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वाेच्चबाट फरक समयमा फरक फरक पैmसला आयो ।
कहिले एनसेलले लाभकर वापतको रकम सरकारलाई तिर्नु पर्छ भन्ने फैसला गर्यो त कहिले त्यसवापत अनुसन्धान बाँकी भन्यो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब लाभकर बापतको रकम सरकारलाई तिर्न बाँकी भनी सर्वाेच्च अदालतमा राखेको रिट सर्वाेच्चले खारेज गरेपछि यो विषयमा अहिले संसद र संसदीय समितिमा छलफलको विषय बनिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले राजश्व असुलीका सम्बन्धमा न्यायलयले गरेको फैसला क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको भन्दै स्पष्ट छानविन हुनुपर्ने माग गर्नु भयो ।
सत्तापक्षका सांसद मोहन बानियाँले न्याय क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम भएको भन्दै क्षेत्राधिकार मिच्ने निकायलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
पछिल्लो समय सर्वाेच्चले आफैले गरेका फैसला आफै उल्टाउने गरेको घटनाहरु बढन थालेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुल्ने ठूला कर दाता कार्यालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको वृहत पुर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
एकल इजलासले खारेज गरे पनि संयुक्त इजलासमा यो विषय अहिले पनि विचाराधिन नै छ । सर्वाेच्चको फरक समयमा फरक ढंगले आउने फैसला वा अन्तरिम आदेशबाट सर्वसाधारण मात्र होइन अहिले त सांसदहरु नै अचम्मित भइरहेका छन् ।
त्यसैले यो विषय अहिले संसदसम्म प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्वमन्त्री एवं सत्तापक्षकै सांसद खगराज अधिकारीले यस्तै पैmसला र विगतमा राज्यको गलत नीतिका कारण देश गरिब, व्यक्ति धनी भएको बताउनु भयो उहाँले एनसेलका बारेमा पछिल्लो दिनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशबारे संसदले छानविन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सत्तापक्षकै अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले एनसेलको लाभांस कर कुनै पनि अवस्थामा असुली हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सर्वसाधारणबाट सानो सानो कुरामा कर असुल्ने सरकारले एनसेलको लाभांस कर नेपाली जनतालाई दिनु पर्छ कि पर्देन ? भनी प्रश्न गर्नु भयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एनसेल कर प्रकरणले पछिल्ला दिनमा लगातार प्रवेश पाइरहेको छ । संसद बैठकमा मात्र होइन संसदीय समितिका बैठकमा पनि एनसेल करछली प्रकरणमा आवाज उठिरहेको छ ।
तीन तहका सरकारले अनेक नाममा सामान्य गरिव जनतासँग कर असुली गरी रहँदा एनसेलसँग अरबौं रकम किन उठाइँदैन भनी सांसदहरुले संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ ।
यसरी पटक पटक एनसेल लाभकरबारे संसदमा आवाज उठ्दा पनि कानून मन्त्रालय वा सरकारले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएका छैनन् । जवाफ नआउँदा सर्वाेच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठ्नेक्रम घट्न सकेको छैन ।
