काठमाडौं, २६ चैत । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पूँजीगत लाभकर एक्जीआटाबाटै उठाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले गत माघ २३ को एनसेलको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलबाटै कर असुल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
फैसलामा सर्वोच्चले कर नतिरेसम्म एनसेलको लाभांश वितरण तथा शेयर बिक्री रोक्न आदेश दिएको छ । यस्तै सरकारलाई एनसेलसँग करवापत भूक्तानीगर्न बाँकी रकम तीन महिनाभित्र उठाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
एनसेल विक्रि गर्ने टेलियासोनेराबाट कर असुल्नुपर्छ भन्ने पुरानो बहस पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै अन्त्य भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।
एनसेलको होल्डिङ कम्पनी टेलिया सोनेराले आठ करोड लगानी गरेर एकसय ४५ अर्वमा विक्रि गरेपनि बृद्धिगरेको पूँजीवापत राज्यर्लाइ तिर्नुपर्ने कर कसैले बुझाउको थिएन । एनसेलका लगानीकर्ताहरुले लाभकरको दायित्व कसैलाई पनि सृजना नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तो तर्क गरेपनि एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्व ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । सर्वोच्चले आदेशमा करका लागि ७२ साल चैत २९ देखि नै दायित्व सृजना भएको भन्दै एनसेलले बुझाएको रकम कट्टागरी जरिवाना वापतको रकम समेत असुल्न आदेश दिएको छ ।
