सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई लाभांश रकम विदेश लैजाने बाटो खोलिदिएको छ ।
सर्वोच्चले शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाइएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले लाभांश विदेश लैजान रोक्दा एनसेललाई अपुरणीय क्षति हुने ठहर गर्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले लाभांश नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै एनसेललाई करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लान पाउने बाटो खुलेको छ ।
८० प्रतिशत शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतको ठूला करदाता कार्यालयको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार २६ गते एनसेललाई लाभांश विदेश लैजान रोक लगाएको थियो । स्वीडेनको टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा बिक्री गरेबापत राज्यकोषमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर दाखिला हुनुपर्ने थियो । ठूला करदाता कार्यालयले लाभकर, त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याज तथा हर्जना समेत गरेर टेलियासोनेरालाई ६२ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त कर राज्यकोषमा कसले तिर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा लाभकर कसले तिर्ने भन्ने उल्लेख छैन । सर्वोच्चले नेपाली र विदेशी संस्थाहरुबीचको शेयर कारोबार हस्तान्तरणमा लाग्ने लाभकर निर्धारणमा कानुनी जटिलता उठेको भन्दै यो विषय पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्ने बताएको छ ।
