काठमाडौं, १३ बैशाख । एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर सर्वोच्चमा मुद्धा हालेर टार्न खोजेको भन्दै त्यसका विरुद्ध नागरिक अभियान सुरु भएको छ । नागरिक अभियानमार्फत एनसेन सिम बहिस्कारका लागि गरेको अह्वानलाई सत्तारुढ देखि प्रतिपक्षि दलका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि साथ दिएका छन् ।
दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले स्वामित्तव विक्रि वापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने पूँजिगत लाभकर नतिर्ने नियतसहित सर्वोच्चमा मुद्धा हालेको भन्दै त्यस विरुद्ध नागरिक अभियान सुरु भएको छ । नागरिक अभियानले एनसेलको सिम बहिस्कार अभियान सुरु गर्दै एनसेलले कर नतिर्दासम्म सिम प्रयाग नगर्न आह्वान गरेको छ ।
नागरिक अभियानलाई सत्तारुद्ध दलकै भ्रातृ संगठनले साथ दिएका छन् । उनीहरुले एनसेलले कर नतिर्दासम्म एनसेल बहिस्कार अभियान संचालन गर्ने घोषणा गर्दै उसलाई दववाका लागि आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन् ।
नागरिक अभियान र विद्यार्थी आन्दोलनलाई सर्वसाधारणले पनि साथ दिन थालेका छन् । उनीहरुले एनसेलले कर नतिर्दा राष्ट्रमाथि नै घात गरेको भन्दै राष्ट्रघात नसच्चिदासम्म एनसेलको सेवा आफू बहिस्कार गर्ने घोषणा गर्दै अरुलाई पनि प्रयोग नगर्न आह्वान गर्न थालेका छन् ।
दुरसंचर सेवा प्रदायक एनसेलमा लगानी गरेको नर्वेजियन कम्पनी टेलियासोनेराले गत २०७२ साल पुस ७ गते मलेसियन कम्पनी एक्जिआटालाई एनसेल विक्रि गरेको थियो । आठ करोड लगानी गरेर एक खर्व ४५ अर्वमा कम्पनी विक्रि गर्दा नेपालको कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नबुझाएपछि यसका विरुद्ध नागरिक अभियान मात्र संचालन भयो ।
सामाजिक संजाल र मिडियामार्फत परेको चर्का दवावपछि २०७३ सालमा मात्र ठुला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्चको जरिवानासहित कर असुल्न दिएको आदेश विपरित हुनेगरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेपनि एनसेलले भने कर बढि भएको भन्दै गत ९ गते सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
मुद्धाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई बोलाएपछि त्यसका विषयमा प्रश्न उठेको हो । राजनीतिक पहुँचबाट करको दायित्वबाट पन्छिदै आएको एनसेलबाट फेरि सर्वोच्च अदालतसमेत प्रभावित भएको आशंकामा नागरिक अभियान चर्कदै छ ।
