काठमाडौँ, २५ भदौ । सर्वसाधारणको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) पाउन कठिन हुन थालेको छ।जनशक्तिको अभाव हुँदा सरकारी अस्पतालमा कम आईसीयू सञ्चालन भइरहेको र ती आईसीयूमा पनि प्रभावशालीको पहुँच हुँदा सर्वसाधारणले कठिनाइ भोग्नुपरेको हो।
केही दिनअघि धादिङ सुनौलो बजारकी लक्ष्मी रोकाले ११ महिने छोरा सुनीललाई निमोनिया भएपछि कान्ति बाल अस्पताल पुर्याइन्। सुनीलको प्रारम्भिक उपचार गरेपछि चिकित्सकले छोरालाई आईसीयूमा राख्न सिफारिस गरे तर कान्तिमा आईसीयू उपलब्ध थिएन।
रोकासँग छोरालाई निजी अस्पतालमा लैजाने गरी उपचार खर्चको अभाव थियो। धादिङबाट सात हजार रुपियाँ लिएर छोराको उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल आउनुभएकी लक्ष्मीलाई कान्तिबाट अरू अस्पताल लैजान आर्थिक कठिनाइ थियो।
कान्तिकै चिकित्सकले आईसीयूका लागि निजी अस्पतालमा फोन गरिदिए। रोकाका छोराको भक्तपुरस्थित सिद्धि स्मृति महिला तथा बालबालिका अस्पतालको आईसीयूमा बिहान ४ बजे मात्रै भर्ना गरियो। आईसीयूमा राख्न सुरुमै १८ हजार पाँच सय धरौटी राख्नुपर्ने थियो।
त्यति धेरै पैसा लक्ष्मीसँग थिएन। लक्ष्मीका श्रीमान्ले आफन्तसँग पैसाको जोहो गरेर धरौटी राखेपछि बल्ल सुनीलको उपचार सुरु भयो।तीन दिन आईसीयूमा राखेर उपचार गरेपछि अहिले सुनीललाई वार्डमा सारिएको छ। अहिले सुनीलको स्वास्थ्य सामान्य बन्दैगएको लक्ष्मी बताउँछिन्। सुनीललाई आईसीयूबाट वार्डमा सारेपछि लक्ष्मीलाई छोराको चिन्ताभन्दा घरमा रहेको लैनो भैँसीको चिन्ता लाग्न थालेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले जनशक्तिको अभावका कारण सरकारी अस्पतालमा आईसीयूको अभाव भएको बताए। जनशक्ति पर्याप्त भए थप आईसीयू सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए। सरकारी अस्पतालमा आईसीयू सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको स्वीकार्दै प्रवक्ता गिरीले मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति तयार गरी केन्द्रीय अस्पतालमा थप आईसीयू सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले पर्याप्त जनशक्ति भए सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणले सहज उपलब्ध हुनेगरी थप आईसीयू सञ्चालन गर्न कठिन नहुने बताए। एउटा आईसीयू कक्ष सञ्चालन गर्न पाँच नर्स चाहिने भन्दै डा. श्रेष्ठले त्यही अनुसार चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने बताए। जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दा कान्ति, वीर लगायतका अस्पतालमा आईसीयू थप गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दीका लागि स्वीकृति नदिँदा थप आईसीयू मात्र होइन, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न पनि कठिन भएको श्रेष्ठले बताए। कान्ति मात्र होइन, शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, निजामती अस्पताल, प्रसूति गृह लगायतका अस्पतालमा पनि आईसीयू पाउन कठिन छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
