एनसेलको कर निर्धारण सर्वोच्चद्वारा बदर, फैसलाका कारण करिब १८ अर्ब कर घट्ने अनुमान | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

एनसेलको कर निर्धारण सर्वोच्चद्वारा बदर, फैसलाका कारण करिब १८ अर्ब कर घट्ने अनुमान

NCELL

काठमाडौं, १० भदौ । पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय सोमबार सुनाउँदै सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारणलाई बदर गरिदिएको छ । अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।

‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० ९क० बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६ र ०१ र०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ऐनको दफा १२० ९क० बमोजिम शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये एनसेलले पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ ।

बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छैन । ‘जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झूटा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत’ रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२० (क) ले गरेको छ ।  यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);