काठमाडौं, १४ साउन । मानव बेचबिखन एउटा जघन्य अपराध हो । तर यही जघन्य अपराध नेपालबाट भइरहेको छ, रोकिन सकेको छैन । महिला, बालबालिका र थुप्रै पुरुषहरुलाई जबर्जजस्ती यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गर्ने वा श्रम गर्न बाध्य पार्ने काम भइरहेको छ ।
पहिले पहिले महिलालाई यौनकार्यका लागि भारतमा बेचिने गरेकोमा अचेल वैदेशिक रोजगारको नाममा नेपाली युवतीहरुलाई एशिया, युरोप हुँदै अफ्रिकी मुलुकसम्म बेचिएको पाइएको छ । बेचबिखन नियन्त्रणको लागि कडा कानून बने पनि बेचबिखन रोक्न नसकिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
जुलाई ३० अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखनविरुद्ध दिवस । दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न संघसंस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरि मनाइएका छन् । यौन व्यवसाय, जोखिमपूर्ण घरेलु श्रम, होटल,डान्स रेष्टुरेन्टमा काम गराउन, लागूपदार्थ ओसारपसार र मानव अंग बेचबिखनजस्ता कामका लागि मानव बेचबिखन हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय भने रोजगारको नाममा नेपाली महिलाहरु युरोप, खाडी मुलुकदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्म बेचिंदै आएको पाइन्छ । वर्षेनी कति महिलाहरु नेपालबाट बेचबिखनमा पर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन तर बेचबिखनको स्वरुप फेरिदै गर्दा झन डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ ।
मानव बेचबिखनको प्रवृति फेरिँदै गएको त छ तर यसको नियन्त्रणको प्रयास भने भएको पाईदैन । यद्यपी, विश्वमा सवा दुई करोडभन्दा बढी मानिस बेचबिखनमा पर्ने गरेको अनुमान छ । नेपालबाट पनि वर्षेनी १३ हजार भन्दा बढी बेचबिखनमा पर्ने गरेको बताइन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको इच्छा विपरीत धम्कीको प्रयोग, जबर्जस्ती तथा धोकाद्वारा कुनै प्रकारको शोषण, घरेलु काम, मानव अङ्ग झिक्ने, बेश्यावृति वा अन्य प्रकारका यौन शोषण गरिनु, एउटा काम भनेर अर्काे काम लगाइनुलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भनिन्छ । महिला वा बालिकालाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यौनदासी बनाउने वा मनोरञ्जन उद्योगमा लगाउने जस्ता कार्यलाई मात्र मानव बेचविखन मान्ने परिभाषा निकै पुरानो भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय बेरोजगारी र गरिवीको फाइदा उठाउदै कतिलाई बैदेशिक जागिरको प्रलोभनमा त कतिलाई बिवाहवारीको मायाजालमा पारेर मानव बेचबिखन र तस्करी गर्ने गरेको सामान्य उदारहणहरु भेटिने गरेका छन् । मानव बेचविखन अन्त्य गर्न हरेक राष्ट्रले गरिवी हटाउने कामलाई विशेष जोड दिने नीति अपनाएपनि यसले झन भयावह रुप लिदै गएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा पनि सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि कानून कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, तर राजनैतिक दवाब र प्रभावमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडकहरु सजिलै उम्कने र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने अवस्था आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
