भारतबाट एकतर्फी रुपमा निर्मित बाँधका कारण तराई क्षेत्रमा डुबान

काठमाडौं, १३ साउन । संसदीय समितिले छिमेकी मुलुक भारतबाट एकतर्फी रुपमा निर्मित बाँधका कारण तराई क्षेत्रमा डुबान भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले देशका विभिन्न गएको बाढी, पहिरो र डुबानको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा भारतद्धारा निर्मित बाँधका कारण तराई क्षेत्रमा डुबान भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदनमा चुरेमा भएको जथाभावी दोहन र विनाशका कारण पनि तराईका जिल्लाहरु डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको समितिकी उपसचिव बबिता मिश्रले जानकारी दिनु भयो ।

सोमबार समितिको बैठकमा पेश गरिएको सो अध्ययन प्रतिवेदनले नदीनालाको बाँध, सडकको कल्भर्टहरुको निर्माण परिपक्व नभएका कारण पनि तराईमा डुबानका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

नदीनाला र खोलाको ढुंगा, गिटी र बालुवाको वैज्ञानिक रुपमा उत्खनन् नभएका कारण पनि बाढी र डुबानको समस्या बढेर गएको निष्कर्ष पनि समितिमा उल्लेख गरिएको समितिकी उपसचिव मिश्रले बताउनु भयो ।

प्रतिवेदनले बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडितलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी क्षति भएका घरजग्गा तथा सम्पत्तिको बस्तुगत र यथार्थ विवरण तयार गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको समितिकी उपसचिव मिश्रले बताउनु भयो ।

प्रतिवेदनमा अझै पनि बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि उद्धार टोलीको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भनिएको छ ।

संसदीय समितिले प्रभावित जिल्लाहरुमा पुगेर तयार पारेको सो स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा तराईको डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारत सरकारसँग उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

समितिमा पेश गरिएको सो स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरी समितिका सदस्यहरुले थप सुझाव दिएपछि सरकारलाई सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।

समितिका सदस्यहरुले सो प्रतिवेदनमाथि मंगलबार (भोली) सम्म सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा सो प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिई सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने समितिको तयारी छ । समितिले बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडितलाई तत्काल राहतको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।