काठमाडौं, १२ साउन । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन दुई मन्त्रीसँग बयान लिइसकेको छ भने अर्का तत्कालीन मन्त्रीसँग बयान लिने तर्खर गरिरहेको छ । दुई फरक मन्त्रिपरिषद्बाट तीन पटक निर्णय भएको ललिता निवास जग्गासम्बन्धी विवादमा मन्त्रिपरिषद् नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि चाहिँ छानबिन होला कि नहोला ?
अहिले धरैको जिज्ञासा यही छ । तर यो प्रश्नको गुत्थी अर्कै प्रश्नमा अल्झिएको छ । त्यो हो, ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीका नाममा दर्ता गर्ने दुई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो या होइन ? पछिल्लो प्रश्नको निरूपण नभएसम्म यो प्रकरणमा अख्तियार प्रवेश गर्न सक्दैन । किनभने विद्यमान कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेतले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्दैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन ।’
२०५३ असोज ८ मा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरअनुसार पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्दैन । अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसहितको ५ सदस्यीय इजलासले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ व्याख्या गरेको थियो । नीतिगत प्रकृतिका बाहेक मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयमाथि उजुरी परेमा भने अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
