प्रमिला भण्डारी
काठमाडौं, ११ साउन । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म नि:शुल्क हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ जारी गरिएको छ ।
कक्षा १० लाई एसइई बनाएसंगै कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानिएको छ । तर कक्षा ११ पढाई हुने सरकारी तथा सबै विद्यालयहरुले शुल्क लिने गरेका छन् । हरेक वर्ष हुने शुल्क बृद्धिले विद्यार्थी र अभिभावक समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
धेरैजसो अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले विद्यार्थी भर्नाका समयमा आन्दोलनहरु हुने गरेका छन् । शिक्षा हरेक व्यक्तिको अधिकार र मौलिक हक हुनु पर्नेमा शिक्षा वस्तुको रुपमा किनबेच हुन थालेको नेपाल अविभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको धारणा रहेको छ ।
शिक्षामा हुने बेतिथीलाई सरकारले नियमन, नियन्त्रण तथा अनुगमन नगरे सम्म भर्ना अभियानको समयमा हुने मौसमी आन्दोलन नरोकिने अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । यता हिसानले भने गरिब, जेहेन्दार तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायको लागी छात्रबृत्ति प्रदान गरिएको हुँदा यस्ता आन्दोलन असान्दर्भिक भएको बताउने गरेको छ ।
कलेज अनुसार शुल्क फरक हुने भएकोले आफुलाई उपयुक्त हुने विद्यालय छनोट गरेर पढ्न सकिने हिसानको भनाई छ । सेवा सुविधा केहि राम्रो हुने विद्यालयहरुले बढि शुल्क लिने भएकाले शुल्कको विषयमा आन्दोलन गर्नु आवश्यक नरहेको हिसानको दावि छ । यसरी शुल्क बढि भयो भनेर आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीहरु सेवा सुविधाबाट नै वञ्चीत हुने हिसानका महासचिव लोक बहादुर भण्डारीको तर्क छ ।
नेपालमा शिक्षा शुल्क महंगो भएको भन्दै आन्दोलन हुँदै आएको भएपनि गुणस्तरीयताको बारेमा भने चाँसो दिएको पाइँदैन । त्यसैले विद्यालय तथा कलेजका अनावश्यक भौतिक सुविधा भन्दा पनि प्रतिश्पर्धी शिक्षा, शिक्षा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रयोगशाला तथा शिकाईको वातावरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
