राष्ट्र बैंक विधेयकमा मौद्रिक नीति निर्माण समिति थप्न काँग्रेस सांसद केरुङको सुझाव

काठमाडौँ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने समितिको व्यवस्था थप्न सुझाव दिनुभएको छ ।
बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद केरुङले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयकका विभिन्न दफामा दफावार छलफलका क्रममा आफूहरू गहन रूपमा सहभागी भएको र छलफलका क्रममा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दै समितिलाई सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्न सहज बनाएको बताउनु भयो । गभर्नरलगायत पदाधिकारीको पदावधिका विषयमा आफूहरूको फरक धारणा भएपनि समितिको निर्णय प्रक्रियामा त्यसले बाधा नपार्ने धारणा यसअघि नै राखिएको र त्यो अहिले पनि कायम रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद पुष्पराज कँडेल र परशुराम तामाङले पदावधिका विषयमा आफ्नो फरक मतलाई कसरी अभिलेख गर्ने भन्ने विषय उठाउनुभएको उल्लेख गर्दै केरुङले आफू पनि सोही विषयमा सहमत रहेको बताउनु भयो । तर समितिले सर्वसम्मत रूपमा गरेका निर्णयमा भने आफ्नो फरक धारणाले बाधा नपरोस् भन्ने स्पष्ट पार्नुभयो । केरुङले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने समितिको विषयमा यसअघि पर्याप्त अध्ययन गर्न नसकेको भए पनि छलफलका क्रममा यसको आवश्यकता महशुस भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा मौद्रिक नीति अनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको विषयमा त्यो समितिले केही न केही निष्कर्षहरू, त्यसका डिस्कोर्सहरू दिँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, देशलाई राम्रै हुन्छ भने त्यसो गर्दा पनि जान सकिन्छ । जुन मनिटरी पोलिसी निर्माण गर्ने समितिको सन्दर्भमा त्यो समिति निर्माण गर्दा राम्रै नै हुन्छ कि भन्ने निष्कर्षमा म पनि पुगेँ । तर अब यहाँ अब सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हाम्रो प्रतिवेदन हाम्रो हातमा हुँदै गर्दाखेरी यो कुराहरू थप्न नपाउने व्यवस्था छ कि छैन ? आखिर समिति त यही नै हो, होइन ? दफावार छलफल गर्दा पनि यही हो ।’
समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार भइसकेपछि त्यसमा नयाँ विषय थप्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पनि केरुङले प्रश्न उठाउनु भयो । दफावार छलफल र प्रतिवेदनमाथिको छलफल दुवैमा समितिका सदस्यहरू नै सहभागी हुने भएकाले सान्दर्भिक देखिएमा मौद्रिक नीति निर्माण समितिको व्यवस्था थप गर्न सकिने उहाँको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट दफा तथा उपदफामा गहन छलफल गरेको भन्दै अर्थ समितिका सभापति र सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन सदनमा पठाउने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले समितिको काम पूरा हुन लागेको अनुभूति भएको बताउनु भयो ।