सरकार र विप्लवबीच वार्ता हुनेमा शंका उत्पन्न | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १३ २०८०, मंगलबार

सरकार र विप्लवबीच वार्ता हुनेमा शंका उत्पन्न

sarkar-biplav

प्रतिक्षा शर्मा

काठमाडौं, ७ साउन । पछिल्लो समय सरकारले विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग वार्ताको लागि तयारी थालेको बिषयले सर्वत्र चर्चा पाएको छ, तर सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा वार्ताको वातावरण बनाइरहेको बताइरहे तापनि विप्लव नेतृत्वले आफना हिंसात्मक गतिबिधी रोकेको छैन भने सरकारले पनि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गर्न छोडेको छैन । यसरी दुबै पक्षले आ आफना गतिबिधी अगाडी बढाइरहदा वार्ता हुनेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

सरकारले गत फागुन अन्तिम साता विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धपछि देशभर सो समूहविरुद्ध सर्च एन्ड अरेस्ट अपरेसन जारी छ । यो बिचमा विप्लव समुहका नेता तथा कार्यकर्ता धमाधम पकाउ परेका छन भने कोही इन्काउन्टरमा मारिएका छन् ।

सरकारले नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीलाई नै पुनः वार्ताको जिम्मेवारी दिएपनि खासै सो वार्ता टोलीसँग विप्लव समुहको एजेण्डामा छलफल हुन भने सकेन । केही समय मात्र अनौपचारिक कुरा भयो । तर वार्ताका लागि दुवै पक्षले आ आफ्ना शर्त राख्दै आएका छन् ।

वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेका अनुसार विप्लव समूहसँग केही अनौपचारिक पहल भएपनि ठोस कुरा हुन सकेका छैेन । यद्यपि दुवै पक्ष वार्ताका लागि लचक देखिनुपर्नेे उहाँको भनाई छ ।

सरकारको निर्देशनअनुसार नै विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई लक्षित गरेर देशभर उच्च निगरानीका साथ कार्य गरिरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म उक्त समूहका छ सय भन्दा बढि नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।

जसमध्य केहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने कोहीलाइ पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । अन्य अनुसन्धानका क्रममा छन् । विप्लव समूहले वार्तामा बस्ने अनौपचारिक संकेत दिए पनि उसका गतिविधि भने नरोकिएपछि समुहले वार्ता नचाहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आरोप छ ।

सरकारले विप्लव समूहलाइ बिना सर्त वार्तामा आउन आवहान गरेको छ । तर बिनालेनदेन वार्ताका कुरा सम्भव नभएकाले यो वार्ता प्रोपोगाण्डा मात्रै भएको र बिद्रोेही समुहलाइ सिध्याउने निती मै सरकार देखिएको राजनितीक बिश्लेषक सुरेन्द्र केसीकोे तर्क छ ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा सरकार जवाफदेही हुनैपर्छ । हरेक नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र त्यसमा विश्वस्त तुल्याउने कामबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन ।

अधिकारका लागि आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । शान्तिपूर्ण ढङ्ले आवाज उठाउने विषय एउटा हो । सशस्त्र रूपमा आवाज उठाउने अर्कै कुरा हो । शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना एजेन्डालाई सरकारसमक्ष राखेर वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन । जनताले पनि यही चाहेका छन् । वार्ताका लागी दुवैपक्ष जिम्बेबार हुनपनि त्यतिकै जरुरी छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);