भैरहवाका मूल बाटोले किन दियो बन्दको झलक ?

विवेक विश्वकर्मा
भैरहवा, ५ साउन । मालवाहक ट्रकले खचाखच भरिने भैरहवा भन्सार कार्यालयको हाता अहिले खाली छ । सडकमा समान बोकेका एउटै ट्रक देखिन्न । देखिन्छ त मात्र भारत फर्किदै गरेका रित्तो ट्रक ।

सरकारले मालवस्तु ढुवानी प्रणाली अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्था लागु गरेको विरोधमा ट्रक व्यवसायी तथा सञ्चालकहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । व्यवसायीको विरोधले मालवाहक ट्रक नगुड्दा अहिले भैरहवाका मूल बाटोले बन्दको झलक दिएको छ ।

सरकारले बुधबारदेखि मालवस्तु ढुवानी प्रणाली अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्था लागु गरेसंगै उद्योगी, व्यापारीहरुले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी यस्तो प्रणाली लागू गरेको भनी ट्रक व्यवसायीहरुले ढुवानी ठप्प पारेका छन् ।

ढुवानी व्यवस्था र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन् । भैरहवाका व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा संगठनहरुले तत्काल सरकारले लागु गरेका नियमहरु मान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्

नेपालकै दोश्रो ठुलो भन्सार नाका भैरहवा अहिले खाली खाली छ । भन्सार कार्यालय भैरहवामा भारतबाट दिनँहु मालबाहक ट्रकहरु तीन सय ५० देखि चार सय ५०को संख्यामा आउने गरेकोमा अहिले अति न्यून मालबाहक ट्रकहरु देखिन्छन् । भन्सार कार्यालयमा राजस्व असुली पनि ठप्प भएको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयमा साउन १ गते २६ वटा र साउन २ गते साल्ट ट्रेडिङ्गका मल बोकेका ४९ वटा गरी ६८ वटा ट्रक बाहिर गएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत कमल कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

दैनिक ४० करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन गरेको यो भन्सारको राजस्व असुली पछिल्ला दिनहरुमा पाँच करोड पनि नपुगेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भारतबाट माल सामान लिएर आउने मालबाहक ट्रकहरु र त्यहाँका ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरुले नै नेपालका लागि सामानको लोड गर्न बन्द गरेको बुझिएको छ ।

अहिले सरकारले भन्सार बिन्दुमा भन्सार एजेन्ट, उद्योगी ब्यवसायी र ढुवानी कारोबारी, बितरक तथा थोक बिक्रेतालाई अनलाइनमा आधारित ढुवानी प्रणाली भर्न लगाएको छ । चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनिकरण गरि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादक, परिवहन र बिक्रि सम्मको श्रृंखलालाई ट्रयाकिङ्ग प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ ।

यसले वैध व्यापारमा सहजीकरण भई अवैध ब्यापारमा निगरानी बढाउन सहयोग पुग्ने बताईएको छ ।