पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, ६ साउन । मुलुकमा हुने अबैध आर्थिक कारोवारलाई अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निमार्ण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले बुधवारदेखि भिसिटिएस प्रणालीको सुरुवात गरेको छ ।
यो प्रणाली लागू भएसँगै मालवस्तु तथा ढुवानी अनलाइन मार्फत हुनेछ । तर त्यसको विरोधमा निजी व्यवसायी खुलेर लागेका छन् । आवश्यक पुर्वाधारको विकास नगरी माल बस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणलीको सुरुवात गरेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट चर्काे विरोध भएको छ ।
आवश्यक पुर्वाधारको विकास नगरी यस्तो प्रणली लागु गरेको भनि व्यवसायीले ढुवानी ठप्प पारेका छन । विरोधको नेतृत्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नै गरेको छ । व्यवसायीलाई पर्याप्त जानकारी नगराई कार्यक्रम लागू गरिएको महासंघको आरोप छ ।
ढुवानी व्यवस्था र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक भएको निजी क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले ल्याएको नितिको बारेमा स्वयम सरकार नै जानकार नभएको व्यसायीहरुको आरोप छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ढुवानी व्यवसायलाई मुल्य अभिवृदि कर तथा मालबाहक ट्रकलाई अनलाइनमार्फत निगरानि गर्ने नीति ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले कर छली र राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुने सरकारी दाबी छ । व्यवसायहरुको विरोधले कर छली गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग देखिएको सरकारको बुझाइ छ । यस्तो नाजायज मागलाई सरकारले समर्थन गर्न नसक्ने सरकारको भनाई छ ।
नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । व्यापारीहरुको कर छली गर्ने प्रवृत्तिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र खासै बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा राजश्व भन्दा रेमिटेन्समै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, व्यवसायको सुरक्षा, आर्कषक प्रतिफलको अवस्था सृजना, न्यायोचित सहज र प्रभावकारी कर प्रणाली आधुनीक प्रविधिको प्रयोग आजको आवश्यकता हो । तर यसमा निजी क्षेत्रको असहयोग देखिन्छ ।
