काठमाडौं, ३ साउन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने विश्वासिलो आधार नभई सरकारले प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। वार्ताका नाममा विगतमा विद्रोही शक्तिले शक्ति सञ्चय गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वार्ताका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपर्ने सर्त राखेका छन्।
‘शक्ति सञ्चय गर्नका लागि वार्ताको हल्ला गरेर हुँदैन। हामीले २०५२ सालदेखि १० वर्षको सशस्त्र युद्ध झेलेका छौं,’ सिंहदरबारमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘गुमेको शक्ति सञ्चय र दाउपेचका लागि वार्ता हुन सक्दैन।’
पछिल्लो समय सरकार र सत्तारूढ नेकपाले भूमिगत राजनीति गरिरहेको विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन पहल गरिरहेको चर्चा छ। सरकारले विभिन्न सूत्रमार्फत विप्लवसँग वार्ता प्रयास गरिरहेको भन्नेबारे सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सःसर्त कसैसँग वार्ता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। ‘सीके राउतजस्तै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन खोजे सरकारले सधैं स्वागत गर्छ। तर वार्ताका नाममा पक्राउ परेका कार्यकर्ता छोड्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेजस्ता सर्त स्वीकार्य हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘यो हिंसालाई वैधता दिने र दुनियाँलाई भूलभूलैयामा पार्नेबाहेक केही होइन। हामी दोस्रो हापुरे घटना हुन दिँदैनौं।’
उनले विप्लवसँग वार्ताका लागि अनौपचारिक छलफल हुनु सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिए। तर अहिलेकै अवस्थामा विप्लवसँग वार्ता सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। ‘यति कमजोर धरातलमा विप्लवसँग वार्ता हुँदैन। वार्ता किन, केका लागि र कसरी ल्यान्डिङ गर्ने ? ’ उनले भने, ‘उहाँहरू संविधान मान्दैनौं र राज्यव्यवस्था स्वीकार गर्दैनौं भन्नुहुन्छ। के हामी त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका हौं ? ’
सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन पटकपटक सार्वजनिक आह्वान गरे पनि दुई पक्षबीच अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन। सरकारले विप्लव समूहका गतिविधि हिंसात्मक भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
