काठमाडौं, १ साउन । सरकारले आज साउन १ गते बाट व्यक्तिगत स्थाई लेखा नम्बर प्यान अनिवार्य गरेको छ । अब कुनै पनि काम वा सेवा गरी तलब भत्ता तथा ज्याला लिने सबैले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने छ । करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउन तथा हरेक व्यक्तिको आय विवरणको अभिलेख एकै ठाउँमा राख्न सजिलो हुने उद्देश्यले व्यक्तिगत स्थाई लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । तर कतिपय व्यक्तिलाई यस बारेमा जानकारी नै छैन भने ग्रामिण क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर प्यान कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ ।
साउन १ गतेबाट रोजगारी अर्थात पारिश्रमिक, तलव,ज्याला, भत्ता, कमिसन आदिबाट आय गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा व्यक्तिगत स्थाई लेखा नम्बर प्यान लिनु पर्ने भएको छ । प्यान नम्बर एउटा जिम्मेवार नागरिकका लागि कर तिरेको प्रमाण हो । २०७६ साल जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी वर्षको आर्थिक विधेयक, २०७६ मा आयकर ऐन, २०५८ लाई संशोधन गरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर नलिएका व्यक्तिले लिने तलब भत्ता तथा ज्याला खर्चलाई अमान्य हुने भनिएको छ । हरेक व्यक्तिलाई अनिवार्य गरिएको व्यक्तिगत प्यान नम्बरका बारेमा कतिपय व्यतिm भने अनभिज्ञ छन् ।
शहरी क्षेत्रमा रोजगार गरि बस्नेको लागी सरकारको यो काम राम्रो भएको भन्दै कर्मचारीहरुद्धारा यसको समर्थन पनि गरिएको छ । तर ग्रामिण क्षेत्र र सबै किसिमका मजदुरसम्म यसको पहुँच पुर्याउन भने गाह्रो हुने भएकोले यस बारेमा ध्यान दिन सर्वसाधारणले आग्रह गरेका छन् ।
सबैलाई आयकरको दायरा भित्र ल्याउन तथा सकेसम्म राजस्व संकलनलाई वृद्धि गर्न सरकारले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको हो । यो पहिलो प्रयास भएकोले केहि चुनौति आए पनि यसलाई कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन झन्झटिलो छैन । आफ्नो परिचय पत्र खुल्ले कागज पत्र र एक प्रति फोटो लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा नजिकको करदाता सेवा कार्यालयमा गएर प्यान दर्ता लिन सकिने छ । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्दैन । एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा नागरिकता प्रमाणपत्र जस्तै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर दुईवटा लिन मिल्दैन ।
