काठमाडौं, २५ असार । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरी लागू गर्ने प्रयास गरिएको छैन । सामुदायिक शिक्षा सुधार र योजनाका लागि महŒवपूर्ण मानिएको सो प्रतिवेदन गत १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो ।
तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो गुपचुप राखिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासमेत आउन नसक्दा शिक्षा सुधारको योजना अलपत्र परेको छ । गत असारमा गठन भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप हुँदा शैक्षिक सुधारको योजना अलपत्र परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
शिक्षा महँगिदै जाँदा नागरिक चरम आर्थिक मार र शोषणमा परिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदा अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । तर, पनि सरकार सरकारी विद्यालय सुधारको योजनालाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा शिक्षा सेवा प्रदान गर्न बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको हो । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधार, शिक्षामा सबैको पहुँच, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षालगायतका विषय समेटिएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
