काठमाडौं, २६ असार । सामुदायिक शिक्षा सुधार योजनाका नाममा तयार पारिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त सामुदायिक शिक्षा सुधार योजना विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगले २०७५ माघ १ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो ।
सामुदायिक शिक्षामा जनताको आकर्षण घटिरहेको र परीक्षाको नतिजा पनि कमजोर देखिएको अवस्थामा समेत यो प्रतिवेदनको खोजी नहुनु दःुखद कुरा हो । प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाएको पाँच महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भई तीन महिना पनि बितिसकेका छन् ।
तर, लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बरु यसलाई उल्टै गुपचुप पारिएको छ । देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सबै क्षेत्रमा व्यापक सुधार तथा परिवर्तन गरी जनतामा समृद्धिको अनुभूत गराउने भनी सरकारले बारम्बार प्रतिबद्धता दोह¥याए पनि शिक्षाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रको सुधारको प्रतिवेदन यसरी ओझेलमा पारिएको छ । यसरी, समग्र शैक्षिक विकासको प्रतिवेदन नै गुपचुप हुन पुग्दा सरोकारवाला पक्ष आश्चर्यमा परिरहेका छन् ।
सरकारले सुधार र परिवर्तनका लागि जेजति कुराअघि सार्छ, तिनै कुरा विवादमा तानिने र कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन जाने भएकाले पनि सरकारले त्यसमा चासो नदेखाएको शिक्षाविद्को गुनासो छ । गुपचुपमा राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा प्रत्येक तहमा निर्माण गरिने कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ । यस अतिरिक्त कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था, संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने, पाँच वर्षभित्र विषयगत शिक्षकको आपूर्ति, शिक्षकको तलब अन्यभन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि, शिक्षकको सरुवा पाँच वर्षपछि मात्र गरिने, राम्रो परिणाम ल्याएका प्रधानाध्यापकलाई वर्षमा उत्कृष्ट सम्मान आदिको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
