मनिषा महर्जन
काठमाडौं, ८ माघ । सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर र विद्यालयले दिने शिक्षामा गुणस्तर नभएको भन्दै त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि समय समयमा प्रयासहरु भएका छन् । तर, त्यस्तो कार्यले सार्थकता भने पाएको देखिदैन । देशमा सामुदायिक र नीजि गरी दुई थरी विद्यालयहरु संचालन भैरहेको सन्दर्भमा नीजि विद्यालयहरु वन्द गरिनुपर्ने मागपनि समय समयमा उठ्ने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा छोटो समयमै सुधार ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
देशको सार्बजनिक विद्यालयहरुको शिक्षाको स्तर दिनप्रति दिन खस्किदैँछ । अभिभावकहरु सकेसम्म आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालय मै पढाउन चाहन्छन् । निजी विद्यालयहरुको महगोँ शुल्कको भार व्यहोर्न नसक्नेको लागि अन्तिम विकल्प मात्र बनेको छ सामुदायिक विद्यालय । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तरोन्नतीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले केही समय पहिले राष्ट्रिय उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारले नीजि विद्यालयमा चर्को शुल्क भुक्तान गरि आफ्ना वालवालीका पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुशार अब सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर निजी विद्यालयको भन्दा उच्च हुने छ । जसका कारण अभिभावकहरु सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित हुने उनको धारणा रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि यस्तो बताइरहँदा शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला भने शिक्षकहरु राजनितिक दलमा संलग्न हुँदासम्म सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सम्भव नहुने भन्दै शिक्षकहरुलाई दलीय प्रभाववाट टाढा राख्न सकेमात्र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार आउने बताए ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि पहल थालिनु सकारात्मक कदम भएपनि यसका लागि कुराभन्दा पनि ठोस काम हुनु जरुरी छ । दक्ष शिक्षक, आवश्यक भौतिक पुर्वाधार, प्रागिक शैक्षिक वातावरण र जिम्मेवार सबै पक्षले इमान्दारी पुर्वक आफ्नो भुमिका निर्वाह गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनु भएको लक्ष्य पुरा हुने राष्ट्रिय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य रमेश सिलवालले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले भने जस्तै अबको केही समयमा सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर बढ्ने हो भने अभिभावमा शिक्षाकै लागी पर्ने ठूलो आर्थिक भारबाट जोगिने छन् । सरकार, राजनैतिक दल, शिक्षक लगायत सम्पुर्ण जिम्मेवार पक्षले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आफ्नो भुमिका सवल रुपमा निर्वाह गर्ने होभने यस्तो लक्ष्य पुरा गर्न असम्भव छैन । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी आम नागरिकमा शिक्षाकै लागि पर्ने आर्थिक भार कम गर्न सवै सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
