काठमाडौं, १७ असार । स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनले वैधता पाएको छ । सर्वोच्चमा ‘लोकसेवा विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न’ भन्दै परेको रिट अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि लोकसेवालाई विज्ञापनअनुसार नियमित काम कारबाही गर्न बाटो खुलेको हो ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको संयुक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘विज्ञापन यथास्थितिमा राख्न आवश्यक नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्ने आदेश भएको छ ।’ बहस नसकिएपछि उनीहरुले यो मुद्दालाई आइबार हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए । उनीहरुले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर लिखित जवाफ परेको वा पर्ने अवधि नाघेको १५ दिनभित्र लगाउका निवेदनहरु साथै राखेर पूर्ण सुुनवाइका लागि पेस गर्न पनि आदेश दिएका छन् ।
विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त प्रतिकुल भएको भन्दै त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र स्थानीय तहमा कार्यरत करारका १ सय २१ जना कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए । लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठमा देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ जन कर्मचारी मागेको थियो । सो विज्ञापन संविधान, समावेशी–समानूपातिक सिद्धान्त र संघीयता खिलाफमा रहेको भन्दै गत २७ जेठमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दियो । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
