काठमाडौं, २९ जेठ । राष्ट्रियसभाद्धारा पारित ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसदहरुले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशहरुमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकप्रति असहमति जनाउनु भएको हो । बुधबार संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहनु भएका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाद्धारा पारित सो विधेयक मान्न नसकिने धारणा राख्नु भयो । उहाँले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशहरुमा पनि विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशहरुमा इजलास र काठमाडौंमा विशेष अदालत राख्ने बिधेयकको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गर्नुभयो ।
यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरुमा सो सम्बन्धि इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिनु भएको थियो ।
सरकारले कर्मचारीको न्याय निरुपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न सो विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले प्रदेशहरुमा भने त्यसको इजलास मात्रै राखे हुने गरी सो विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
