काठमाडौं, २६ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको बागदरबार भत्काउने कि बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको जिम्मामा पुगेको छ ।
कामपाले भत्काएर मौलिक शैलीको बनाउने तयारी गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिको निर्णयअनुसार सरकारको नाममा परमाधेश जारी भएको थियो । विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले सर्वोच्चले गरेको आदेश विभागले मन्त्रीपरिषदमा फाइलसहित नै पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
विभागले करिब दुई महिनापछि मात्र उक्त आदेशको फाइल मन्त्रीपरिषदमा पठाएको हो । सरकारको नाममा जारी परामाधेशअनुसार मन्त्री परिषदले समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सो समितिले विवादित संरचनाको प्रकृति, संरचनाको गुणत्मक पक्ष, भविष्यको विपद, जोखिमताको व्यवस्थापनको लागि चाहिने संरचनागत क्षमताको पहिचान, मानवीय सुरक्षाको प्रश्न, भवनको दीर्घकालीन प्रयोगको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
उक्त समितिमा कामपा, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, पुरातत्वविद्, संरचनाविद्, वास्तुविद, आर्किटेक्ट, इन्जिनियरलगायतका विषेशज्ञ टोली रहने बताइएको छ ।
‘हामीले पठाएको पत्रअनुसार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ काम अघि बढाउनेछौँ–महानिर्देशक गौतमले भन्नुभयो ।
भवन भत्काउने तयारी गरेको कामपाले मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको छ । गत चैत ५ गते दिएको आदेशअनुसार विभागले पत्र पठाएको हो । आदेश ढिलो आएकोले पत्र पठाउन समय लागेको विभागको दावी छ ।
उता वर्षातको समयमा भवनमा हुनसक्ने क्षति न्युनिकरण गर्न पुरातत्व विभागले कामपालाई पत्र पठाएको छ । विभागले एक महिनाअघि पठाएको पत्रमा भवनलाई त्रिपालले छोपेर वा अन्य प्रविधि प्रयोग गरेर थप हानी हुन नदिन आग्रह गरिएको छ ।
कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सर्वोच्चको आदेशअनुसार भवन संरक्षण गर्ने काम शुरु भएको बताउनुभयो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
