काठमाडौं, १० जेठ । सांसदहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/०६७ को बजेटमा शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसंग माग गरेका छन् । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरुले अझै पनि कैयौ बालबालिका शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट बञ्चित रहेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर बन्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
पछिल्लो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारद्वारा गठिन उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बनाईने शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य नहुने सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न समेत माग गर्नुभयो ।
हुनत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसै क्रममा अहिले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नीति पास भएसंगै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधानका लागि बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।
देशमा अहिले करीब ९१ हजार बालबालिका अझै शिक्षाबाट वाहिर रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यसरी वाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने उदेस्यले सरकारले गत वर्ष देखिनै विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गरेको छ ।
तर, यसवर्ष यो कार्यक्रम उत्साहजनक हुन सकेन । यसरी शिक्षामा क्षेत्रमा देखिएका व्यवहारिक र नीतिगत समस्या र कामकारवाही बारेमा जानकारी लिन संसदिय समितिले शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललाई समितीमा बोलाएको हो । बैठकमा अन्य सांसदहरुले नयाँ र योग्य शिक्षक नियुक्त गरि सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
