तेजना पण्डित
काठमाडौं, १४ बैशाख । देशको कुल जनसंख्याको करिव दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर, व्यवसायिक कृषि प्रणाली लागू हुन नसक्नु तथा निर्वाहमुखी खेति प्रणालीमा भर पर्नुले कृषि क्षेत्र आत्मनिभर समेत बन्न सकेको छैन । यहि कारण कृषिजन्य उत्पादनसमेत आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
देशको कुल जनसंख्याको करिव ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । यति ठुलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएपनि आत्मनिर्भर हुने अवस्था भने बन्न सकेको छैन । वर्षेनी खर्वौ रुपैयाको कृषिजन्य पदार्थको आयात भइरहेको छ । देशको दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएरपनि अर्धवेरोजगारीकै स्वरुपमा मात्र उनीहरु पेशामा छन् । त्यसैले दुइतिहाई जनसंख्या आवद्ध रहेकोक्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भने २७ दशमलव छ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र योगदान दिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम घोषण गरि खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरण गरेको छ । अर्वौ रुपैया छुट्टाएर खेतियोग्य जमिनको वर्गीकरण तथा अनुदान घोषणा गरिएपनि त्यो रकम पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसक्दा त्यसका प्रभाव देखिन सकेका छैनन् । व्यवसायिक कृषिमा लागेको व्यवसायीहरले तिनै तहका सरकारलाई कृषि क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर हिड्नेगरी नीति बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय सरकार नागरिकका सबैभन्दा नजिकका सरकार भएकाले पनि कृषिमा परंपरागत तरीकाको विकल्पमा नयाँ प्रविधिसहितको आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले नीति नियममा परिमार्जन गर्दै आत्मनिर्भर भएका कृषिजन्य पदार्थको क्षेत्रमा अन्य देशबाट आउने आयातलाई रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
देशको करिव ३५ लाख हेक्टर जमिन खेतियोग्य भएपनि करिव १५ लाख हेक्टरमा मात्र सिचाईको सुविधाको पहुँचमा छ । त्यसबाहेकमा खेती गर्न आकाशे पानीको भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सरकारले सिंचाईको पहुँच विस्तर गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । कृषिमा मात्र आत्म निर्भर हुँनेहो भने पनि नेपालको खर्बौको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । सामुद्रिक बाहेक जुनसुकै प्रकारका उत्पादन हुने ठाउँमा व्यवसायिक मात्र हुनसक्ने हो भने पनि त्यसले व्यापार घाटा कम गर्दै अर्थतन्त्र बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्छ ।
