काठमाडौं, ९ बैशाख । ठूला करदाता कार्यालयले धेरै कर निर्धारण गरेको भन्दै नीजि क्षेत्रको दुरसंचार प्रदायक संस्था एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
आयकर ऐन–२०५८ को व्यवस्था अनुसार कर निर्धारणको अंक नमिलेको भन्दै सोमबार एनसेलले सर्बाेच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो । गतसाता ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५सय ६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो ।
साथै एनसेलले यसअघि तिरेको रकम कटाएर बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८सय १५ रुपैयाँ सात दिनभित्र तिर्न भनेको थियो । ७ दिने म्याद सकिनु अघिल्लो दिन एनसेल सर्वोच्च अदालतमा गएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेको एनसेलको दाबी छ । एनसेलले सरकारलाई अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ मात्र कर दिनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
एनसेलले विक्री मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा खरिद गर्दाको लागत १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम हुने १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने दाबी गरेको छ ।
यसको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५सय हुने र आफूले २६ वैशख २०७५ मा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० र २१ जेठ २०७४ मा ११ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ८४ हजार ८सय ६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९सय भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ ।
अव २५ प्रतिशतको बाँकी १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६सय मात्र बुझाउँदा पुँजीगत लाभकरको विषयले पूर्णता पाउनु पर्ने एनसेलको तर्क छ । रिट निवेदनमा कर निर्धारण नगर्दासम्म एनसेलको व्यापार व्यवसायमा व्यवधान नगर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
