काठमाडौं, २६ चैत । सरकारले सबै सञ्चार माध्यमले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुको विकल्प नभएको भन्दै त्यस सम्बन्धी निर्णय पुर्नविचार नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गरिसकेकाले अब त्यसको कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।
पत्रकारलाई श्रमको मुल्य देउ भन्दा अधिनायकवाद भन्नु गलत भएको भन्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा श्रमको शोषण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरेरै छाड्ने जिकिर गरे । उनले भने “श्रमको मुल्य तिर्नुपर्दा शोषणका पक्षपातिहरुलाई जहिले पनि १ सय ४ होइन १ सय ५ डिग्रीको ज्वरो आउँछ । त्यो ज्वरो आइरहेको म देखिरहेको छु । हेरिरहनेछु । जुन दिन सम्म म यहाँ नेतृत्व गरिरहने छु । म व्याक हुन्न । व्याक हुनुपर्ने कुनै अपराध गरेको छैन ।”
उनले नक्कली कागजात बनाएर स्वतन्त्रताको लडाई लड्ने विषयमा सरकारलाई झुक्काउने प्रयास नगर्न पनि सचेत गराए । खास गरेर ठुला मिडिया संञ्चालकहरुप्रति निकै आक्रामक देखिएका मन्त्री बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराए÷नगराएको बारेमा कडा निगरानी गरिने चेतावनी दिए ।
न्यूनतम पारिश्रमीक लागु गर्ने विषय खासमा सरकारको भन्दा पनि पत्रकार र तीनसंग सरोकार राख्ने संस्थाको एजेण्डा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने “म सोध्नु चाहन्छु , यो मुद्दा कसको हो ? सरकारको हो या १२ हजार श्रमजीवीको ?”
आफ्ना विरुद्ध जति नै आलोचना गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले ‘पत्रकारलाई पारिश्रमिक देउ भन्दा अधिनायकवाद भन्नु दिउँसै रात पारे जस्तो हुने’ टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने सवालमा साना र ठुला मिडिया हाउसको वर्गिकरण गरेर सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
