काठमाडौं, १४ माघ । न्युनतम सेवा सुविधा र पारिश्रमिक नदिने संचारमाध्ययलाई कारबाहि गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक दिएरनदिएको विषयमा छड्के जाँच समेत थालेका छन् ।
आज मध्याह्न १२ बजे मन्त्री बाँस्कोटाले सूचना विभागमा छड्के निरीक्षण गरेको स्रोतले बतायो । यो समाचार हिमाल टाइम्समा छापेको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले कार्यालयभित्र सेवा प्रदान हुने सबै कोठाको निरीक्षण गरे । त्यसक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले विभागले प्रदान गर्दै आएको सेवा, कर्मचारीहरूको उपलब्धता लगायत विषयमा सोधखोज गरेका थिए ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृह कारबाहीमा गर्न निर्देशन दिएका छने ।
साथै उनले पत्रकारहरुलाई तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक दिएको कागजात उपलब्ध नगराएसम्म मिडियाको नवीकरण नगर्न समेत निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ पारिश्रमिकअनुसार क वर्गका राष्ट्रिय सञ्चारगृह अन्तरगत पूरा समय कार्यरत पत्रकारको आधारभूत तलब २४ हजार ३ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।
यस्तो वर्गका सञ्चारगृहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब पनि न्युनतम १८ हजार हुनुपर्नेछ । यीबाहेक अन्य वर्गका सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब १७ हजार तथा कर्मचारीको न्युनतम तलब १५ हजार दिएको हुनुपर्नेछ ।
न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृह र मिडियाहरुले सरकारी विज्ञापन समेत पाउने छैनन् ।
मन्त्रिपरिषदको गत असोज २१ गतेको बैठकले कार्तिक १ देखि लागू हुनेगरी श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
