प्रतिक्षा शर्मा
काठमाडौं, २२ चैत । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नेपालीका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने कि नदिने भनेर गम्भीर सवाल र बहश प्रारम्भ हुन थालेको छ । संसदको राज्यब्यवस्था समितिमा नागरिकताा ऐन संशोधन विधेयकमा यहि विषयमा बहश भइरहँदा गृहमन्त्रालयले जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएपछि यो बिषय अहिले विवादित बनेको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधन सम्वन्धी विषयले नेपाली राजनीति फेरि एक पटक तातेको छ । कस्ता ब्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने र कसले नपाउने भन्ने विषय पेचिलो बनिरहेकै बेलामा भर्खर गृहमन्त्रालयले जन्मको आधारमा नेपाली नाागरिकता पाएका बाबु आमाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि अहिले यो विषय संसदभित्र भन्दा बाहिर चर्को बहश भईरहेको छ ।
वि.सं २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका १ लाख ७० हजार ४२ जना नेपालीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गत चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ ।
७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरिएको परिपत्रमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गर्न समय लाग्ने, सर्वोच्च अदालतले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नेपालीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन आदेश दिएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट परिपत्र जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, गृह मन्त्रालयले यसरी निर्देशन दिएपछि संसद बाहिर भने यसवारेमा व्यापक बहश हुन थालेको छ । संसदमा विचाराधिन विधयेकलाई समेत वाइपास गरेर सरकारले किन नागरिकता वितरणमा हतारो गर्यो भनेर सांसदहरुले प्रश्न गरेका छन् ।
नेकपा नेता तथा सांसद भीम रावलले गृह मन्त्रालयको यो परिपत्रले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर सवाल खडा गरेको बताएका छन् । उनले नागरिकता सम्वन्धी नियम कडा पार्नुपर्ने बेलामा झन खुकुुलो पारिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकले देश हित गर्दैन भनेर नागरिक अगुवाले सभामुख कृष्णवहादुर महरालाई भेटेर यसवारेमा सचेत समेत गराएका थिए । तर, पनि संसदमा यो विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
अब संसदलाई समेत छाँयामा पारेर गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि सांसद मात्र होइन बरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले यसले गैर नेपालीलाई नेपाली बनाउने र नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले राष्ट्रियताको सवालमा सरकार सचेत नभएको र खेलाची गरेको भन्दै यसवारेमा आवाज उठाउने बताएका छन् ।
नागरिकता सम्वन्धी जटिलता तत्काल फुकाउन लामो समय देखि प्रदेश नम्वर २ को सरकारले केन्द्रिय सरकारलाई वारम्वार आग्रह गर्दै आएको थियो । गत साउनमा प्रदेश २ सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नेपालीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सरकारसंग माग गरेको थियो ।
त्यतिवेला सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गरेर वाटो खुलाउने आश्वासन दिएको थियो । २०६३ सालको संविधानमा नेपालमा २०४६ सालसम्म जन्मेका मानिसलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने नीति लिएको थियो । अब त्यसरी नेपाली नागरिकता पाएका नेपालीका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने कि नदिने भनेर बहश चलिरहेको छ ।
