नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) अध्यादेश जारी भएको हो । सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । जन्मसिद्धका सन्तानले पनि अब वंशजको नागरिकता सहज रुपमा पाउने भएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले यो अध्यादेश जारी गरेको जस्तो देखिए पनि यो व्यवस्थाले नागरिकताबाट बञ्चित हजारौं नेपाली लाभान्वित हुनेछन् । नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । तर ऐन बन्न नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार ऐन नआउँदा नागरिकताका लागि परेको करिव ३५ हजार बढी निवेदन गृहमन्त्रालयमा थन्किएका छन् । यससम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अल्झिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानको यो व्यवस्थालाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको थियो । तत्काल संसद्बाट पारित हुने अवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याएर सरकारले नागरिकता प्राप्तिको कानुनी जटिलता फुकाएको हो । यसअघि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनुअघिको मितिसम्म कायम रहेका जन्मसिद्धका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको थियो ।
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै यतिबेला नेपालको नागरिकता सहजै वितरण हुने विगतको प्रवृत्तिसमेत बहसमा आएको छ । कुनै बेला दरबार हत्याकाण्डसँग समेत जोडेर हेरिएको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था मधेशवादी दलहरुको फाइदाको विषय हो भनेर चर्चा भैरहेको छ । सामान्य विधेयक आउँदा सडक र सदन तताउने दल र दलका नेताहरुले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक जारी हँुदा चुइक्कसम्म बोलेका छैनन् ।
यसबाट नेपालका राजनीतिकदलहरु कहीँ एकै शक्ति केन्द्रबाट परिचालित त छैनन् भन्ने आशंका अझै बढेको छ । जबकि नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा दलहरुबीच कुरा नमिल्दा संसदबाट पास हुन सकिरहेको थिएन । त्यसैले नागरिकता विधेयक पास हुनु नेपालका लागि उचित हो वा होइन त्यो भविष्यले नै बताउने छ । नागरिकतालाई देशको सुरक्षा चिन्तासँग जोडेर नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । हिमाली भेगका नागरिकको तिब्बतीसँगको बिहेबारी होस् वा तराई मधेका बासिन्दाको भारतीयसँगको बैवाहिक सम्बन्ध नै, विदेशी ज्वाइँलाई तत्कालै नागरिकता दिने खालको व्यवस्था गरेमा दुई छिमेकी मुलुकको नेपालमा रणनीतिक चलखेल बढ्ने खतरा हुनुु चिन्ताको विषय हो ।
नागरिकता दिने प्रावधान कडा बनाउनुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको छ । जबसम्म यो देशमा भारतबाट आउने मानिसहरु कति छन् भनेर लगत राखिदैन, अनि को स्थायी र को अस्थायी भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, तबसम्म यस्तो खुला सीमा भएको ठाउँमा नागरिकताको व्यवस्थामा सोचविचार गर्नैपर्छ । प्रत्येक नेपालीलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । तर गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउन् भनि राज्य चनाखो हुनैपर्छ ।
२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषय राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । नागरिकता खुकुलो बनाई बाँडेको अवस्थामा अमूक दललाई तराई क्षेत्रबाट भारी मतदान गराउन सकिन्छ र त्यसमा भारत पनि खुसी भए केन्द्रमा सत्ताको खेल सजिलो हुन्छ भन्ने कमजोर मानसिकता बोकेका नेताहरुले मुलुकको हितबारे सोच्न सकिरहेका छैनन् । यसअघि २०५१ सालमा धनपति आयोग र २०५५ सालमा महन्थ ठाकुर आयोग तथा कार्यदल बन्यो ।
२०५४ सालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा पनि कार्यदल गठन भयो, तर तिनका प्रतिवेदन र सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने गरी फैसला गरेको थियो । पुनः २०६३ सालमा त नागरिकता वितरण टोली गठन गरियो र अंगीकृत, जन्मसिद्ध र वंशज गरी २६ लाख १६ हजारले नागरिकता प्राप्त गरे । नागरिकता सम्बन्धि यो व्यवस्था इतिहासकै लचिलो थियो । जसको जस वा अपजस जे छ, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा आउने गरेको छ ।
कानुन बनेपछि यो विषय कार्यान्वयनमा जाने नै छ । तर अब ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने, नागरिकता सम्बन्धि नयाँ प्रावधानले खास गरि तराई मधेशका वास्तवीक नेपालीहरु समस्यामा पर्ने अवस्था हुन सक्छ । यहाँका आदिवासी जनता तथा मधेशका भुमीपुत्रहरुको अधिकार प्रति सचेत हुन आवश्यक छ । वास्तवीकता के छ भने, थुप्रै वास्तवीक नेपालीहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ? हजारौले निवेदन दिएर पनि नागरिकता पाउन नसकेपछि कानुनी बाटो तर्फ पनि लागेका छन् ।
मधेश केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने दलहरुको चिन्ता अंगीकृत नागरिकलाई कसरी बढी भन्दा बढी अधिकार दिलाउने भन्नेमा केन्द्रित हँुदा तराइ मधेशमा बस्ने रैथाने नेपालीहरुको बारेमा बोल्ने नेताहरुको कमी छ । यसतर्फ स्थानीय निकाय र मधेशका जनता चनाखो हुन आवश्यक छ ।
