काठमाडौं, १७ चैत । परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिँदा विद्यार्थीले निकै मानसिक तनाव त भोग्नुपर्छ नै साथै, समय, मिहिनेत र लगानीसमेत खेर जान्छ । राज्यको पनि ठूलै लगानी बालुवामा पानी हुन्छ । प्रदेश २ मा एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक (आउट) भएपछि त्यस्तो कुकार्यमा संलग्नबाट परीक्षाका लागि राज्यले गरेको आर्थिक लगानी असुल्ने कानुन नितान्त जरुरी भएको महसुस गरिएको छ ।
विगतमा परीक्षा नियन्त्रकसमेत रहिसक्नुभएका शिक्षा सचिव तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपाध्यक्ष खगराज बरालले प्रश्नपत्र छपाइ निकै झन्झटिलो हुने र पुनः छाप्नु परेमा पहिलेकै जति सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै थपे, “प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्नेहरूलाई बिगोबमोजिमको असुल गर्नुपर्ने कानुन आवश्यक देखिएको छ ।”
शिक्षा ऐनमा परीक्षामा अनियमित गर्नेहरूलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै हुनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विगतमा परीक्षामा अनियमित गर्नेहरूलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भनिए पनि त्यस्ता व्यक्ति पक्राउ परेपछि प्रहरीले एक, दुई दिन थुनेर छाडिदिने गर्दा त्यस्तो कार्य गर्नेहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ ।
गत वर्ष दुई वटा जिल्लामा एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका साटिदिने शिक्षकलाई जागिरबाट हटाइदिने प्रस्ताव साविकको शिक्षा विभागले अगाडि बढाएको थियो, तर ती शिक्षक राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूको शरणमा पुगेपछि त्यो प्रस्ताव थन्कियो ।
प्रदेश २ मा प्रश्नपत्र बाहिरिँदा प्रशासनिक खर्चबाहेक कम्तीमा ९५ लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रदेश २ मा परीक्षार्थी सङ्ख्या ७० हजार पाँच सय र परीक्षा केन्द्र २६२ छन् । अनिवार्य विज्ञान र सामाजिक शिक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो भने त्यसपछि बाँकीका सबै परीक्षा स्थगित गरिएको छ । रद्द र स्थगित गरिएका परीक्षाको नयाँ प्रश्नपत्र छपाइ गरिनेछ ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
