काठमाडौं, १३ चैत । सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ नै नदिई मन्त्रीहरू भाग्ने गरेका छन् । मन्त्रीले कतिपय प्रश्नको जवाफ नै नदिने र दिए पनि चित्तबुझ्दो नहुने सांसदहरूको गुनासो छ।
प्रतिनिधिसभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका अनुसार आइतबार सकिएको तेस्रो अधिवेशनमा १ सय ४७ वटा मौखिक प्रश्न दर्ता भएका थिए। यसमध्ये मन्त्रीले १९ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएका थिए। योे अधिवेशनमा गृहमन्त्रीलाई २२ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २१ वटा प्रश्न सोधिएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सोधिएको एउटा प्रश्न अस्वीकृत भएको थियो। धेरैजसो प्रश्न निर्मला पन्त हत्या काण्ड, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षालगायतका थिए। रक्षा मन्त्रालयलाई एउटा मात्र प्रश्न गरिएको थियो।
सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा उभिएर मौखिक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था महाशाखाले सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने दिन छुट्याएको थियो। कहिले मन्त्रालयलाई छुट्याएको दिन बैठक नपरेकाले र कहिले मन्त्रीले जवाफ नदिएकाले प्रश्नको ओइरो लागेको हो। सम्बन्धित मन्त्रीको पालो परेको दिन मात्र प्रश्न सोध्न पाइन्थ्यो। मन्त्रीबाट संसद्मा जवाफ नआएका प्रश्नको जवाफ समेटेर संसद् सचिवालयले बैठकको अन्तिम दिन टेबल गरेको थियो।
टेबल गरिएको जवाफको संगालो सबै सांसदलाई वितरण गरिएको थियो। १ सय १ वटा जवाफ टेबल गरिएको थियो। यो अधिवेशनमा २९ वटा लिखित प्रश्न आएका थिए ।जसमध्ये १५ वटालाई मौखिक प्रश्नका रूपमा रूपान्तरण गरियो। प्रश्नकर्ता सांसदको सहमतिमा यसरी प्रश्नको ढाँचा परिवर्तन गर्न पाइन्छ। लिखित प्रश्नको जवाफ पनि लिखित नै आउँछ र त्यो जवाफलाई सबै सांसदको संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको ‘पिजोन होल’ मा हालिदिने गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ८ मा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम ४२ मा प्रश्नको सूचना दर्तासम्बन्धी प्रावधान छ। नियमअनुसार सोध्न खोजेको प्रश्न र प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री खुलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न सोध्ने ढाँचा पनि शाखाले नै उपलब्ध गराउँथ्यो। प्रश्न उपयुक्त छ कि छैन भनेर छुट्याउने अधिकारको अख्तियारी सभामुख कृष्णबहादुर महराले उपसभामुख डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दिनुभएको थियो। नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रत्येक महिनाको अधिवेशन शुरू भएको पहिलो र तेस्रो हप्ताको बैठक बसेको पहिलो दिन १ घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीलाई एउटा बैठकमा बढीमा १० वटा मात्र प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो। प्रतिनिसिभाको कार्य व्यवस्था महाशाखाका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम १ पटक मात्र भएको बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न नपाएको भन्दै संसद्मा आवाज उठाएका थिए। काठमाडांै–६ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउने सांसदको अधिकार खोसिएको बताउनुभयो।
‘सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएन ’ सांसद प्रधानले भन्नुभयो– ‘प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार प्रश्न गर्न पाउने अधिकार खोसिनु संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको कदम हो, प्रधानमन्त्री जवाफ दिनबाट भाग्नुभएको छ।’ गत पौष ११ गतेबाट शुरु भएर ३२ दिन चलेको प्रतिनिधिसभामा ४६ वटा बैठक बसेको थियो।
सबैभन्दा बढी लिखित वा मौखिक प्रश्न गर्नेमा कांग्रेसका सांसदहरू डा। डिला संग्रौला पन्त, रामबहादुर विष्ट, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा। मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल रहेको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाको तथ्यांकले देखाएको छ।
कतिपय दोहोरिएका प्रश्न अस्वीकृत भएका थिए भने केही सांसदले प्रश्न फिर्ता लिएका थिए। यो समाचार नेपाल समाचार पत्रमा लेखेको छ ।
यस्तै संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा ४ वटा लिखित र २२ वटा मौखिक प्रश्न गरिएका थिए। एउटा अधिवेशनमा गरिएको र सोधिएका प्रश्न अर्को अधिवेशनमा सरेर नजाने भएकाले अन्तिममा जवाफ टेबल गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ। दोस्रो अधिवेशनमा कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैकले दिने भनेको ऋणको अवस्थाबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो बैठकमा गौतमको एउटा मात्र प्रश्न मौखिक रूपमा सोधिएको हो।
मन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे अरू सांसदले पनि पूरक प्रश्न गर्न सक्नेछन्। तर मन्त्रीले दिएको जवाफउपर फेरि संसद्मा कुनै पनि छलफल हुने छैन। गौतमले प्रश्नको जवाफ चित्त बुझ्ने गरी नआएको बताउनुभयो। ‘जवाफ दिएजस्तो मात्र गरिन्छ, औपचारिकता निभाउनका लागिमात्र जवाफ आउने गरेको छ ’ गौतमले भन्नुभयो– ‘कमसेकम मन्त्रीले सांसदलाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ, टार्ने गरी जवाफ दिनुको अर्थ छैन।’
प्रश्न व्यवस्थापन शाखाकी उपसचिव सरिता रानामगरले समयमा नै मन्त्रीबाट जवाफ नआउने गरेको बताउनुभयो। ‘कतिपय प्रश्नको जवाफ नै आउँदैन, आइहाले पनि धेरै ढिलो हुन्छ ’ रानामगरले भन्नुभयो– ‘शाखामा आएका प्रश्नलाई व्यवस्थित गरेर मन्त्रालयमा पठाउँछौं, जवाफ आएपछि बैठकको कार्यसूचीमा जान्छ।’
