काठमाडौं, ७ चैत । सरकारले विज्ञापनका लागि छुट्टयाइएको बजेट खर्च नभए स्वतहः राज्य कोषमा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले विज्ञापन बोर्डबाट वितरण गर्न लागिएको विज्ञापनसम्बन्धि बजेट खर्च नभए स्वतहः राज्यकोषमा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विज्ञापनका लागि खर्च नभएको बजेटलाई निष्क्रिय हुन नदिन पनि सरकारले सो बजेटलाई राज्य कोषमा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको पनि स्पष्ट पारे ।
सरकारले हाल करिव ४ अरव बजेट विज्ञापनका लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ । त्यसमा खर्च नहुने अवस्था पनि आएकाले खर्च नभएको बजेट स्वतः राज्य कोषमा फिर्ता हुने प्र्रस्ताव सो विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
मन्त्री बास्कोटाले राज्य कोषमा फिर्ता हुने भएपछि विज्ञापन बोर्डले पनि सो बजेट खर्च गर्न सक्रियता देखाउने बताए । विधेयकमा विज्ञापन बोर्डले आफ्नो कोषमा छुट्टयाएको बजेटको लेखा प्रणाली महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
