काठमाडौं, २० फागुन । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनेको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि पश्चिम नेपालमा ५ सय छाउ गोठ अस्तित्वमा रहेको पाइएको छ ।धार्मिक अन्धविश्वास र सामाजिक जटिलतालाई चिर्न नसक्दा छाउ गोठ हटाउने अभियानले सफलता पाउन सकेको छैन ।
पश्चिम नेपालको अछाम र दैलेखमा छाउपडी प्रथाको अवस्था उस्तै भयावह छ । छाउ गोठमा बस्दा कैयौंले अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् भने कैयौं महिला बलात्कारको सिकार समेत हुँदै आएका छन् । संघीय शासनको संस्थागत विकासमा समेत यस्ता सामाजिक कुरीतिले गम्भीर समस्या पार्न सक्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्चले १९ वैशाख २०६२ मा गरेको फैसलाअनुसार महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुरीति घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार यो प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै सरकारले कानुन निर्माण गरे पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यो प्रथा अझै कायम रहेको छ । महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउन बाध्य गराउनेलाई कानुनले तीन महिना कैद र जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, पश्चिम नेपालको अवस्था उस्तै भयावह रहेको मानवअधिकार आयोगले अध्ययनपछि निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
