काठमाडौं, ६ माघ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका निम्ति विभिन्न अभियान सञ्चलन गरिरहेका छन । तर संसदीय समितिले फौजदारी संहिताको दफा १ सय ६८ को उपदफा ३ ले छाउपडि प्रथालाई बैधानिक रुपमा अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाएपनि छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई अहिलेसम्म कारबाही नगरेको भन्दै छाउगोठमा बस्ने महिलाहरुको सुरक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ ।
सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी जिल्लाहरुमा अझै पनि छाउपडि प्रथा कायमै छ । महिनावारी तथा सुत्केरी भएका बेला छुन नहुने र छोएमा देवता रिसाउने र पाप लाग्ने आदि धार्मिक अन्धविश्वास रहदै आएको छ । त्यस्तै महिनावारी वा सुत्केरी भएको समयमा घरमा छुन नहुने, घर भित्र पस्न नहुने, घर भित्रको काम पनि गर्न नहुने, दुध दही जस्ता पोषणयुक्त खानेकुराहरु खानै नहुने जस्ता अन्धविश्वास रहेको छ ।
छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न भन्दै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले छाउगोठ भत्काउने जस्ता विभिन्न अभियान सञ्चलन गरिरहेका छन । तर त्यसको अन्त्य भने हुन सकेको छैन ।
संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले फौजदारी संहिताको दफा १ सय ६८ को उपदफा ३ ले छाउपडि प्रथालाई बैधानिक रुपमा अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाएपनि छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई अहिलेसम्म कारबाही नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले तत्काल उक्त संहिता कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
महिनावारी भएका बेला महिलाहरु घरबाट टाढा गोठ वा छाप्रोमा बस्ने गर्दछन् ।ती छाउगोठ असुरक्षित हुँदा सर्प र लामखुट्टेको टोकाई, जाडोमा चिसोले कठ्याग्रिएर तथा अन्य कारणले मृत्यु समेत हुने गरेको छ ।
छाउपडि प्रथा अझै कायमै रहेका कारण स्थानीय सरकारले पनि छाउपडी हटाउने अभियान थालेको छ । तर जिल्लामा जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरेपनि अझै त्यो पर्याप्त नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।
यता महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले छाउपडी प्रथा लगायत कुरिती अन्त्य गर्ने गरि सरकारले योजना बनाईरहेको र त्यसलाई स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसंग मिलेर अभियानको रुपमा अघि बढाईने प्रतिवद्धता जनाईन् ।
छाउ भएकै कारण गोठमा बस्दा कयौँ किशोरी तथा महिलाहरुले ज्यान गुमाएका छन् । महिनावारी भएको महिलाहरुलाई छुट्टै छाउगोठमा राख्ने र उक्त समयमा बढी विभेदपूर्ण ब्यवहार समेत हुने गर्दछ ।छाउपडी प्रथाका विरुद्धमा सरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरुले समेत वकालत गदै आएका छन् । तर, त्यो अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
