काठमाडौं, २९ माघ । सरकारले कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने किसानलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने तयारी गरेको छ। मुलुकभर खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको सरकारी तथ्यांक छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो छ।
कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले तयार पारेको ‘कृषि डायरी–२०७५’ को तथ्यांकअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ। केन्द्रले अध्ययन गरेर हरेक वर्ष कृषिसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक समेटी डायरी प्रकाशन गर्दै आएको छ। मुलुकभर धेरै जमिन बाँझो रहेकाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन जमिन बाँझो राखे जरिबाना गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन्। ‘स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कृषि उत्पादन बढाउन खेतीयोग्य जमिनमा खेती नगर्नेलाई सजाय गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो।’
मन्त्री अर्यालले संसद्मा दर्ता गरेको भू–उपयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भूउपयोग ऐन २०७५ दफा २२ को (ख) मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
