काठमाडौं, २४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको खातामा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । केन्द्रीय सरकारको १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहको ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर निष्क्रिय भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहको खातामा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ भए पनि त्यसको आधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउँछन् । त्यसको आधा अर्थात् ५१ अर्ब भने निष्क्रिय छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो आधा समयमा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै निराशाजनक हुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि कायमै छ । चालू आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब बजेटमा संघीय सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, पुस मसान्त अर्थात् पहिलो अर्धवार्षिकसम्म जम्मा ५५ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । खर्च रकम कुल विनियोजित रकमको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्रै हो । पुस मसान्तयताका २२ दिनमा थप १२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । यसरी मंगलबारसम्म विकास बजेटतर्फ ६७ अर्ब खर्च भएको छ ।
विगत वर्षहरूमा समेत पुँजीगत खर्चमा यही प्रवृत्ति थियो । आव ०७४÷७५ मा पुस मसान्तसम्म १४ दशमलव ३५ प्रतिशत र ०७३÷७४ मा ११ दशमलव ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने र बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका कार्यान्वयन नहुने समस्याका कारण पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुने गरेको छ ।
